भाद्र ६ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान थालेको ५७ दिनका दिन प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ ।सीआईबीले २ सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका हो ।
तर पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने प्रतिवादी नबनाउन राय दिइएको छ ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले गत असार १२ गते भाटभटेनीका सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह सहित ७ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो ।
अनुसन्धान शुरु गरेको ५७ दिनका दिन मंगलबार सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
४ सय ६ जना विरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको यो प्रकरणमा सीआईबीले २ सय ३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय सुझाएको छ ।
नीतिगत निर्णयमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी नबनाउन राय दिएको सीआईबीले पूर्व मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्मर श्रेष्ठ तथा पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय शाहलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
सीआईबीले अनुसन्धानको अन्तिम समयमा पूर्वमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा आरोपित पूर्वमन्त्रीहरुको घरमै पुगेर ‘ठाडो कागज’ गराएको थियो ।
सर्वाधिक चासोमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसँग गरिएको कर्मकाण्डी कागजले सरकारको रवैयामाथि पुनः प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
मंगलबार बुझाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीहरु गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशी र साह तथा पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल र नारायणगोपाल मलेगो लगायतलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा उल्ल्ेख गरिएको छ ।
यी तीनजनाको योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मात्र नभई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पनि अनुसन्धानले पूर्णता पाएको छैन भने ६१ किलो सुन प्रकरणको कचिङ्गल उस्तै छ ।
राज्यकै निकायबाट अनुसन्धान अघि बढ्ने बताएको सरकारले शुरुवाती चरणबाटै अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको धमाधम सरुवा गरिरहेको छ । जसका कारण विपक्षी दलहरुले आरोप लगाएजस्तै सरकारको संरक्षण नीतिले काम गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
त्यसैले फेरि पनि ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने गरी एउटै मुद्दामा कसैलाई हथकडी लगाउने र कसैलाई छुट दिने रवैया अन्त्य नगर्ने हो भने वा भ्रष्ट आचारणहरुमा पनि प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गर्दै जाने हो भने सरकारको विश्वासनियता छिट्टै स्खलित हुनेछ ।
अन्य समाचारहरु
