एकसयौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयौ

काठमाडौ - एकसयौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस सोमबार बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले 'समान अधिकार समान अवसर सबैको प्रगतिको आधार' भन्ने मूल नाराका साथ सोमबार यहाँ एक र्‍यालीको आयोजना गर्‍यो ।

बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसको मूलद्वारबाट सुरु भएको सो र्‍यालीमा सहभागी महिलाहरुले हिंसामुक्त परिवार हामी सबैको सरोकार, महिलालाई शिक्षा र रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गर, लैङ्गिक हिंसामुक्त समाजको सिर्जना गरौँ, महिला मैत्री संविधानको निर्माण गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर भन्ने प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेका थिए ।

महिला सुरक्षा दबाब समूहका अध्यक्ष सहाना प्रधानले अब बन्ने संविधानमा महिला हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । राप्रपाका सभासद् प्रतिभा राणाले महिला अधिकारको बारेमा भाषण गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनतर्फ आमनागरिक लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

उक्त र्‍याली विद्युत् प्रधिकरण, भद्रकाली, सहिदगेट, न्युरोड, जुद्धमार्ग, इन्द्रचोक, असन, भोटाहिटी रत्नपार्क हुँदै भृकुटीमण्डपमा आई सभामा परिणत भएको थियो ।

विभेदका कारण महिला पछि परेका विवरण सार्वजनिक

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कतिक क्षेत्रमा देखिएको विभेदका कारण एसिया-प्रसान्त क्षेत्रका महिला पछि परेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा युएनडिपिद्वारा सोमबार यहाँ सार्वजनिक एसिया-प्रसान्त क्षेत्रीय मानव विकास प्रतिवेदनमा विशेषगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रका महिलाको प्रगति ढिलो रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख छ ।

सम्पत्तिमाथिको अधिकार, कानुन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, बढ्दो घरेलु हिंसा, एउटै प्रकृतिको काममा असमान तलव, शिक्षा, क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारीमा भेदभाव, औपचारिकता निर्वाहका लागि महिला सहभागिता, पुरातन सामाजिक तथा साँस्कृतिक परिवेशका कारण यस क्षेत्रका महिला पछि परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यसैगरी आर्थिक गतिविधिका साथ महिला सशक्तीकरण, न्यायिक अधिकार र राजनीतिक तथा नीति निर्माण तहमा उल्लेख्य सहभागिता नभएसम्म महिलामाथि हुने भेदभाव जारी नै रही महिला हकअधिकारका साथै समनतामूलक समाज निर्माण गर्न नसकिने पक्षलाई दृष्टिगत गरी यथासक्य छिटो आवश्यक कदम चाल्न सम्बद्ध मुलुकहरूको ध्यानाकर्षण पनि गरिएको छ ।

यस क्षेत्रका १० मध्ये एक महिला श्रीमान्द्वारा प्रताडित् हुनेगरेको, महिलाले स्वतन्त्ररूपमा जीवन व्यतित गर्ने अवस्था नरहेको, पुरूषको तुलनामा घरयासीलगायत वाहृयकाममा समेत खट्नुपरेको र चरम गरिबीका कारण विशेषगरी महिला तथा बालबालिका कुपोषणको शिकार हुनुपरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

राजनीतिमा एक तिहाई महिला सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था र महिलामैत्री केही कानुनी प्रावधानका कारण यस क्षेत्रअन्तर्गत नेपालको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको पनि सो प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ ।

संविधानसभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका सभापति विन्दा पाण्डेले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार, पहिचान, सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाका पक्षमा स्वयम् महिला एकीकृत भई अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन ।

मुलुक अहिले नयाँसंविधान निर्माण प्रक्रियामा होमिएको उल्लेख गर्दै उनले सदियौंदेखि पछि पारिएका महिला हकअधिकारका पक्षमा आफूहरू संविधानसभामा क्रियाशील रहेको बताइन् ।

युएनडिपीका देशीय प्रतिनिधि रोवर्ट पाइपरले महिला सशक्तीकरण, सहभागिता र मानवअधिकारविना सुदृढ प्रजातन्त्र, दिगो विकास र शान्ति सुव्यवस्थाको कल्पना पनि गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा युएनडिपीका लैङ्गिक मामिलासम्बन्धी वरिष्ठ विशेषज्ञ कासुमी निशिगायाले एसिया-प्रसान्त क्षेत्रका महिला शक्ति, आवाज र अधिकारबाट बञ्चित भएका चर्चा गर्दै महिलालाई विशेष स्थान दिई विकास निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्न सम्बद्ध मुलुकहरूसँग आग्रह गरिन् ।

महिला हकहितका सवालमा सबै एक हुनुपर्ने

संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यले अब बन्ने संविधानमा महिलाहरूको हकहित सुनिश्चित गर्दै कानुनमा भएका नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार नै जागरुक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

मोडर्न कन्या मल्टिपल कलेजद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित 'संविधानमा महिलाको हकहित' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिला आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि, त्यसको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्दै थप उपलब्धिका लागि सबै महिला एकजुट हुन आहृवान गरे ।

उनले महिलाको हकअधिकारसहितको आन्दोलन महिलामात्रको नभई समग्र मानवाधिकारको भएकाले समाजमा हत्या, हिंसा, अन्याय, अत्याचार र विभेदको अन्त्य नभएसम्म आन्दोलनलाई रोक्न नहुने सुझाव दिए ।

संविधानमा महिला अधिकार

महिला अधिकारकर्मीले अबको संविधानमा व्यापकरुपमा महिला अधिकार उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा पर्यावरण चक्र रेडियो १०४.२ मेघाहर्जको महिला विभागले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

सभासद् राधा तिमिल्सिनाले पुरुषका कारण महिला पछाडि परेका नभई महिला आफ्नै सङ्कुचित भावनाका कारण पछाडि परेका उल्लेख गर्दै महिला समानताका कुरालाई संविधानसभाबाट नै उठाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष नैनकला थापाले पेसागत हकहितका लागि महिलाहरूले सुरु गरेको आन्दोलन नै मार्च ८ भएकाले श्रमिक महिलासँगको सहकार्यमा सो दिवस मनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अखिल नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सुशीला सिंखडाले महिला दिवसलाई केवल एक दिवसीय कार्यक्रममा  सीमित गर्न नहुने बताइन् ।

नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला समिति सदस्य धन खतिवडाले पितृसत्तात्मक सोचलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महिला समानताका लागि मिडियामार्फत सशक्त रुपमा आवाज उठाएमा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सहज हुने बताइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको सन्देश

आदरणीय दिदीबहिनीहरु !

विश्वभरमा महिलाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सतबाषिर्की मनाइरहेको यस घडीमा म नेपाल सरकार तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।

महिला अधिकारको प्रश्नमा अहिले संसारव्यापी रुपमै संवेदनशीलता वृद्धि भएको छ । नेपालमा पनि पहिलाको तुलनामा केही हदसम्म उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् । महिलाहरुको समानताका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ को प्रस्तावनामा लैङ्गिक सवाल उल्लेख गरिएको छ । साथै, महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार्दै ऐन-नियममा भएका लैङ्गिक विभेदयुक्त प्रावधानहरुलाई हटाउने प्रयास गरिएको छ । नयाँ संविधान बनाउन निर्मित संविधानसभामा महिलाहरुको उल्लेखनीय सहभागिता हुन सक्नु राजनीतिक परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो । तर, यसको अर्थ यही नै पर्याप्त छ भन्ने होइन । हामीले महिला अधिकारका क्षेत्रमा गर्न अझ धेरै बाँकी छ ।

महिलामाथि हुने पारिवारिक हिंसाका घटनामा अझै कमी आएको छैन । दाइजो नल्याएको निहुँमा उनीहरुलाई यातना दिने क्रम जारी छ । बोक्सीका नाममा महिलालाई प्रताडित गर्ने अमानवीय कार्यबाट समाजलाई मुक्त गर्न सकेका छैनौँ । घरेलु हिंसा सम्बोधन गर्न ऐन निर्माण भइसकेको छ भने नियमावली बन्ने क्रममा छ । महिला हिंसाविरुद्ध अभियान चलाउनका लागि सरकारले सन् २०१० लाई 'महिला हिंसा विरुद्धको बर्ष' का रुपमा मनाउने निर्णय गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ । यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ र तपाईंहरु सबैको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गर्दछ ।

महिला अधिकार मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग हो । यसर्थ, महिलामाथिका सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा, यातना, पीडा र दुव्र्यवहारका विरुद्ध लड्नु सभ्य समाज निर्माणमा लागेका प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो । यस अभियानमा आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रुपमा लाग्नका लागि म सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।

- माधवकुमार नेपाल 

 ४ फागुन २०६६/ ८ मार्च २०१०