भूकम्पबाट अतिप्रभावित ७ जिल्लाका पीडितले अझै घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदानको पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेनन्

भूकम्प गएको झन्डै १४ महिना बितिसक्दासमेत अतिप्रभावित ७ जिल्लाका पीडितले अझै घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदानको पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामा विस्तृत सर्वेक्षण नै सुरु नभएकाले अनुदान अन्तर्गतको पहिलो किस्ता वितरण हुन सकेको छैन । कान्तिपुरमा समाचार छ । 

सर्वेक्षणबाट अनुदान पाउन योग्य भएका उपत्यका बाहिरका थप ४ जिल्लाका परिवारले पनि अनुदान पाउन नसकेका हुन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ मध्ये ७ जिल्लाका २० हजार ८ सय २८ प्रिवारलाई मात्रै पहिलो किस्ताअन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण भएको छ । हालसम्म सरकारले अनुदानका १ अर्ब ४ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भूकम्प पीडितलाई भुक्तानी गरेको छ । प्राधिकरणले जनाएअनुसार गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, ओखलढुंगा र रामेछापका पीडितले मात्रै नगद पाएका हुन् । उपत्यकाका तीन जिल्ला, नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर र सिन्धुलीका पीडितहरूमध्ये एक जना पीडित परिवारले पनि पहिलो किस्ता पनि पाएका छैनन् । 

अनुदान पाउनका लागि भने १ लाख ९९ हजार ६ सय ९४ जनासँग सम्झौता भइसकेको छ । ११ जिल्लामा घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउन योग्य परिवारको संख्या ५ लाख ३३ हजार ५८ हो । उक्त आधारमा न्यून संख्यामा मात्रै सरकारले अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गर्न सफल भएको हो । सरकारले भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरणको कार्यक्रम फागुनबाट सुरु गरेको हो । झन्डै ४ सय गाविसमा भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको दिन गत वैशाख १२ गतेबाट सुरु गरेको थियो । लामो समय भूकम्प पीडितहरूसँग सम्झौता गर्नमै बित्यो । सरकारले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । हाल पहिलो किस्ताअन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन थालेको छ । 

उक्त रकमले घरको जग निर्माण गरिसकेपछि दोस्रो किस्ताअन्तर्गत २ लाख रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी हो । छाना छाउनु अगाडिको तहसम्मको कार्य सम्पन्न भएपश्चात तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँ पाइने व्यवस्था गरेको छ । पीडितलाई अनुदान वितरण गर्नमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापिका संसद् अवरोध गरेको थियो । पीडितलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उसको थियो । पछि सत्तारूढ दलसँग पहिलो किस्तामा डेढ लाख र अन्तिममा ५० हजार रुपैयाँ दिने समझदारी भयो । 

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको विषयमा दातृ निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र संशोधन गरी प्राधिकरणका विभिन्न समिति हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालै डेढ लाख रुपैयाँ वितरण भने नहुने भएको छ । हाल पहिलो किस्ता अन्तर्गतको ५० हजार रुपैयाँ नै वितरण जारी रहने प्राधिकरणले जनाएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ । 

अन्य समाचारहरु