फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गर्दै ,अब दूरसञ्चार रोयल्टीमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको हक लाग्ने।

फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गर्दै ,अब दूरसञ्चार रोयल्टीमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको हक लाग्ने।

Sanima
         


काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा उपलब्ध हुने सेवाबाट प्राप्त रोयल्टी दस्तुर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँड हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दूरसञ्चार सेवा फ्रिक्वेन्सीमा आधारित रहेको भन्दै त्यसबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँड गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।


यससँगै दूरसञ्चार सेवामार्फत प्राप्त हुने रोयल्टीमा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले २५–२५ प्रतिशत पाउने भएका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले हरेक वर्ष आफ्नो कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गर्दै ,अब दूरसञ्चार रोयल्टीमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको हक लाग्ने।



गत वर्ष मात्र सरकारले रोयल्टी बापत ३ अर्ब ५७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । यसरी उठेको रकम सङ्घीय सरकारले मात्रै उपयोग गर्दै आइरहेको थियो ।

Sanima



तर, अब भने यो रकममा प्रदेश र स्थानीय तहको समेत हिस्सेदारी कायम भएको छ । आयोगले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवालाई पनि प्राकृतिक स्रोत मान्दै त्यसबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँड हुने व्यवस्था गरेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको उनले बताए । “अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा पाँच ओटा स्रोतलाई प्राकृतिक स्रोत मानेको छ,” उनले भने, “त्यसमा दूरसञ्चार सेवालाई समेत समेटिएको छ । हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै दूरसञ्चार सेवालाई प्राकृतिक स्रोत मानेको हौँ ।”

यसै आधारमा आफूहरूले निर्णय गरेर सरकारलाई साउन १ गतेबाटै लागू हुने गरी रोयल्टी बाँडफाँडका लागि निर्देशन दिएको उनले बताए । तर, यसको गणितीय हिसाब भने बाँकी नै छ ।

Sanima

उनले अगाडि भने, “कसरी हिसाब हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन बाँकी छ ।”

यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी यो निर्णय लिइएको उनले अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।

तर उनले यसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, दूरसञ्चारको अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दाखिला हुने रकम भने समावेश नहुने बताए । 

फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गर्दै ,अब दूरसञ्चार रोयल्टीमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको हक लाग्ने।

अन्य समाचारहरु