मधेश सरकारमा साइकल खरिदमै १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार,अख्तियारद्वारा सात सरकारी कर्मचारीसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा।

मधेश सरकारमा साइकल खरिदमै १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार,अख्तियारद्वारा सात सरकारी कर्मचारीसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा।


tvs

- आर्थिक 

काठमाडौं । तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ (हाल मधेश प्रदेश) सरकारले सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमको साइकल खरिदमै १० करोड ३३ लाख सात सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गत वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भनेपछि अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अख्तियारको विरोध गरेका थिए । तर, अख्तियारले करिब एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन/अनुसन्धानमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको भन्दै प्रदेश सचिवसहित सात सरकारी कर्मचारी र एक जना साइकल सप्लायर्स कम्पनीका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टसहित आठ जनाविरुद्ध सजाय र बिगोबमोजिमको जरिवाना गरी बिगो असुल गर्ने मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

tvs

अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म संलग्न कर्मचारीहरु र साइकल आपूर्तिकर्ताले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानि/नोक्सानी गरेको दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन प्रदेश सरकारका सचिव याम प्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलिप कुमार प्रधान, सीडीई भगवान झा, अधिकृत आठौँ सुरेन्द्र कुमार कर्ण, भण्डार/जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौँ राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहन कुमार दास, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र ओम सत्य साई प्रालिकी एमडी रेनु अग्रवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले ब्राण्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन लेडिज साइकल आपूर्ति गरेको कर्मचारीहरुले स्वीकार गरेको दाबी गरेको छ । बोलपत्रअनुसार अम्बिका ब्राण्डका साइकल आपूर्ति हुनुपर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताअनुसारका साइकल आपूर्ति नभई ब्राण्ड नखुलेका कमसल साइकल आपूर्ति गरेर प्रदेश सचिव भुसालले भुक्तानी दिएको कारण १० करोड ३३ लाख सात सय ५८ रुपैयाँ हानि/नोक्सानी गरेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले सचिव भुसाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रमुख सीडीई भगवान झाले खरिद विज्ञको साथै बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सदस्यसमेत रही खरिद सम्झौताबमोजिमको अम्बिका कम्पनीको साइकल आपूर्ति नभए पनि परीक्षण प्रतिवेदनविना नै ठीक छ भनी सम्पूर्ण साइकलको भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको कारण झालाई पनि १० करोड ३३ लाख सात सय ५८ रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ ।

सहलेखापाल राजाराम मण्डलले सम्झौताभन्दा फरक ब्राण्ड नखुलेका साइकल आपूर्ति हुँदासमेत भुक्तानी कार्यमा संलग्न रहेको कारण १० करोड ३३ लाख सात सय ५८ रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गरेको भन्दै कैद सजाय र बिगो असुल गर्न मागदाबी लिइएको छ । यस्तै, भण्डार/जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौँ राम स्वार्थ महतोले जिन्सी/भण्डार शाखाको प्रमुखले गलत लिखत राख्ने कार्य गरेको हुँदा कैद सजाय र जरिवाना मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको छ ।

भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दासले बोलपत्रमा उल्लेख भएको क कम्पनी ब्राण्ड उल्लेख नगरी ‘लेडिज साइकल’ मात्र लेखेर गलत लिखत तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । उनलाई पनि कैद सजाय र जरिवानासमेत मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यस्तै, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी/सदस्यहरु उपसचिव दिलिप कुमार प्रधान (अध्यक्ष), अधिकृत आठौँ सुरेन्द्र कुमार कर्ण (सदस्यसचिव), सहलेखापाल राजाराम मण्डल (सदस्य)ले बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रही दोस्रो कम अंक कबोल गर्नेलाई योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नपुग्दासमेत बदनियतपूर्वक छनौटका लागि सिफारिस गरी बोलपत्र मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्दा गलत मनसायले बदनियतपूर्ण तवरबाट गलत प्रतिवेदन दिएको भन्दै कैद र जरिवाना माग गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

ओम सत्य साई प्रालि वीरगञ्जकी म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर रेनु अग्रवालले खरिद सम्झौताबमोजिमको अम्बिका ब्राण्डको साइकल आपूर्ति नगरी ब्राण्ड नखुलेको साइकल आपूर्ति गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पु-याउने बदनियतले काम गरेको भन्दै १० करोड ३३ लाख सात सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी कैद सजाय र बिगोबमोजिमको जरिवानाको माग दाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको छ ।

कसलाई कति मागदाबी ?
१. प्रदेश सचिव याम प्रसाद भुसाल : १० करोड ३३ लाख सात सय ५८ रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र कैद माग ।
२. सिडिई भगवान झा : १० करोड ३३ लाख सात सय ५८ रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजाय माग
३. सहलेखापाला राजाराम मण्डल : १० करोड ३३ लाख सात सय ५८ रुपैयाँ बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग
४. भण्डार/जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौ राम स्वार्थ महतो : कैद सजाय र जरिवाना मागदाबी ।
५. भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दास : कैद सजाय र जरिवानासमेत मागदाबी ।
६. उपसचिव दिलिप कुमार प्रधान (अध्यक्ष) : कैद र जरिवाना माग
७. अधिकृत आठौं सुरेन्द्र कुमार कर्ण (सदस्य सचिव) : कैद र जरिवाना माग
८.ओम सत्य साई प्रालि वीरगञ्जकी म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर रेनु अग्रवाल : १० करोड ३३ लाख सात सय ५८ रुपैयाँ बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद माग ।


अन्य समाचारहरु