न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न सरकारलाई दवाब

        
 रसना ढकाल
काठमाण्डौ (अर्घाखाँचीडटकम) जबसम्म राज्यले मनोरन्जन क्षेत्रलाई रोजगारीको थलोको रुपमा कानूनमा व्याख्या गर्दैन तबसम्म विभिन्न प्रकारको आन्दोलन गर्दै राज्यलाई दवाब दिने मनोरन्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुले बताएका छन् ।

महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालले आफनो स्थापनाकालको अवसर पारेर शनिवार आयोजना गरेको श्रम अधिकार र दायित्व विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन । दिन प्रति दिन मनोरन्जन क्षेत्र बढदै गएपनि  त्यसमा काम गर्ने कामदारको पारिश्रमिकको सवाल झनै बहसको विषय भएको छ ।

नेपाल सरकारले ९ हजार सात सय न्यूनतम पारिश्रमिक तोके पनि मनोरन्जन क्षेत्रमा  काम गर्ने श्रमिक महिलाहरुले सरकारले तोके अनुसारको पारिश्रमिक नपाउने गुनासो कामदारहरुले गरेका छन् ।नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो मजदुर युनियन संघका उपाध्यक्ष वंशिधर भटराईले मनोरन्जन क्षेत्रको भित्रको समस्यामा ट्रेड युनियन हरदमै एक्यबद्धता जनाउदै आइरहेको बताएका छन् । साथै आवजका चेतन गिरीले यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई अरु पेशामा आवद्ध रहेको महिलाले जस्तै पाउने सम्मान समाजले दिनु पर्ने बताएका छन् ।

एक अध्ययनको आकडाले काठमाण्डौमा मात्र दोहरी र डान्सबार गरेर ५० हजारको हाराहारीमा महिलाहरु काम गर्ने गरेको देखाएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गरेपनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु अझैपनि परिचयपत्र , नियुक्ति पत्रको अभावमा काम गर्दै आइरहेको  महिला मञ्चकी कार्यकारि निर्देशक सृजना पुनले बताएकि छिन् । सस्थाकी अध्यक्ष कविता मगरले मनोरन्जन क्षेत्रलाई सरकारले अझैसम्म हेलाको दृष्टिले हेरेको बताएकि छिन् ।

२०६४ सालमा मनोरन्जन क्षेत्र भित्रको  सवालहरुलाई समेटदै सोहि क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुले खोलेको सम्भवत पहिलो संस्था हो महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपाल । आफनो स्थापना काल देखि सस्थाले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत राज्यलाई मनोरन्जनको क्षेत्रलाई रोजगारीको थलोको रुपमा व्यख्या गर्न र त्याहा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्दै आइरहेको छ ।
  

अन्य समाचारहरु