दलहरु सरकार बनाओ-संबिधान सभालाई तुहाएमा पाप लाग्ने छ-सम्पादकिय

                                                                                                                   उमाकान्त पाण्डे गाउले-अन्तराष्ट्रिय प्रमुख प्रतिनिधि
 
राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका आधारमा सरकार बनाउन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले फेरि आह्वान गरेका छन्। भोली शुक्रबारसम्मको समय तोकी अन्तरिम संविधानको धारा ३८-१ बमोजिमको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन्।राष्ट्रपतिको यो आह्वान र अब विकसित हुने घटनाक्रमले मुलुकले नयाँ सरकार पाउने सम्भावना बढाएको छ । तर शकां र उपशकां अझ बढी छन जती सकरात्मक हुनु पर्ने हो।

झन्डै सात महिनादेखि मुलुक कामचलाउ सरकारको भरमा छ । प्रकृया मिचेर भन्न नमिले पनि कामचलाउ सरकारले अहिलेसम्म दर्जनौं महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिसकेको छ।कामचलाउ सरकारको दायित्व र अधिकारभित्र नपर्ने निर्णय पनि स्वाभाविक रूपले भएका छन्।शान्ति प्रक्रियाको भविष्यसँग गाँसिएको नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)लाई मुलुकबाट बिदाइ गरिएको छ।त्यससँगै अनमिनले गर्दै आएको काम सेना समायोजन विशेष समितिले पाएको छ ।

केही न्यूनतम र कामचलाउ किसिमका सहमति भए पनि मुलुकमा दिर्घकालीन रूपमा सकारात्मक अर्थ राख्ने निर्णय भएका छैनन्।दलहरू मात्र नभएर सरकारको निर्णयमा पनि भर पर्ने कतिपय विषयहरू अझै अलपत्र छन् । यो अवस्थामा सहमतीय त के बहुमतीय सरकार पनि निर्माण हुन सकेको छैन । दलहरू बहुमतीय सरकार निर्माणका लागि न्यूनतम सहमति जुटाउने र सामान्य लोकतान्त्रिक प्रणालीजस्तो बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष बनाउने विषयमा समेत सहमति जुटाउन असफल भएका छन्।१६ पटकसम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पराजित भएपछि कांगे्रसले आफ्नो  उम्मेदवारलाई मैदानबाट पछि हटाएको छ । दलहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व र आपसी कटुताले सरकार गठन हुन नसकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । केही सकारात्मक लक्षण देखिए पनि राष्ट्रपतिको आह्वानजस्तो सजिलै सहमतीय सरकार निर्माण हुने सम्भावना देखिँदैन । तर, जनताले बहुमतीय नै भए पनि सरकार निर्माण भएको हेर्न चाहेका छन् । मुलुकको अहिलेको न्यूनतम आवश्यकता पनि यही हो ।

राज्यका कुनै पनि निकायले काम नगरेको समयमा जनता र राज्यबीचको दूरी बढ्ने गर्छ । यतिबेला राज्यका अधिकांश निकायसँग जनताको विश्वास घट्दो छ । ऐतिहासिक संविधानसभा म्याद थपिए पनि निकम्माजस्तै भएको छ भने संसद्ले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । मुलुकको इज्जत जाने गरी सात महिनादेखि कामचलाउ सरकार मात्र अस्तित्वमा छ । राज्यका अन्य अंग पनि जनअपेक्षाअनुसार चलेका छैनन् । यी सबै घटनामा दलहरू मूकदर्शक मात्र बनिरहेका छन् । राष्ट्रपतिको आह्वान निकट विगतमा जस्तो १६ पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्दा पनि परिणाम नआउने बाटोमा अब मुलुक नहिँडोस् । जनताले दलहरूसँग त्यति अपेक्षा गरेका छन् किनभने उनीहरू स्थिर सरकार, दलहरूबीच न्यूनतम सहमति र शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष हेर्न चाहन्छन् । दलहरूले जनअपेक्षा बुझने र नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने हो भने यो न्यूनतम सहमतिमा पुग्नैपर्छ। सरकारको अनिस्चितता सँगै संबिधान बनाउने प्रकृया धरापमा पर्नु आँफैले जन्माएको बच्चा लाई आँफैले हत्या गर्नु हो। त्यसर्थ दल हरु समयमै सचेत भएर काम गर।

अन्य समाचारहरु