५ वर्ष पूरा गरेका २५ हजार अस्थायी शिक्षक स्थायी गरिने

- अनमोलमणि पौडेल

काठमाडौ -  सरकारले २५ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लाने भएको छ । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत विधेयक संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ । अस्थायी शिक्षकका पक्षमा पछिल्लो डेढ दशकमा हुन लागेको यो अहिलेसम्मकै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।

शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार विधेयक पास हुने दिनसम्म अस्थायी रूपमा नियमित (अविच्छिन्न) काम गरेको ५ वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लगिनेछ । 'यसले अस्थायी शिक्षकको ठूलो समस्यालाई समाधान गर्नेछ,' तुलाधरले बिहीबार  भने, 'मन्त्रिपरिषद्को प्राविधिक समितिबाट विधेयक पास भइसकेको छ । संसद्मा पेस गरेको २४ दिनमा त्यहाँबाट पास हुनेमा म विश्वस्त छु ।' अहिले ३२ वर्षसम्म अस्थायी रूपमा काम गरेका शिक्षक छन् । मन्त्री तुलाधर विधेयक पास हुनेमा विश्वस्त छन् ।

संसद्बाट विधेयक पास भए पछिल्लो १५ वर्षदेखि अस्थायी शिक्षकले गर्दै आएको स्थायीको माग पूरा हुनेछ भने सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक ५० हजार दरबन्दीमध्ये आधा पूर्ति हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा 'ऐन लागू हुने दिनसम्म अविच्छिन्न रूपमा ५ वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई उमेर र शैक्षिक योग्यताको हद नलाग्ने गरी स्थायी प्रक्रियामा लाने' उल्लेख छ । मन्त्री तुलाधरले विगतका सरकारसित शिक्षक संघ/संगठन, मञ्च तथा अस्थायी शिक्षकसित भएका सम्झौता र सरकारले गरेको प्रतिबद्धतालाई टेकेर उनीहरूकै छलफलबाट ऐन संशोधन गरिएको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षक सेवालाई निरन्तरता दिन नचाहने अस्थायी शिक्षकले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने र उनीहरूका लागि 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' व्यवस्था गरिनेछ । गोल्डेन ह्यान्डसेक रकम भने सेवा गरेको वर्षका आधारमा नियमावलीमा तोकिनेछ ।

'अस्थायीमध्ये करिब ३ हजारले उमेर र अन्य कारणले स्वैच्छिक अवकाश लिन्छन् भन्ने अपेक्षाअनुसार मन्त्रालयले काम गरेको छ,' यसबारे अर्थ मन्त्रालयसित पनि छलफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तुलाधरले भने, 'अस्थायी शिक्षकबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । उनीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धामा जाने बाटो पनि विधेयकमा सहज गरिएको छ । यति गर्दा पनि फेल भए आकर्षक आर्थिक प्याकेजको गोल्डेन ह्यान्सेकसहित शिक्षकलाई सधन्यवाद बिदा गरिनेछ । त्यसमा कसैले दुःख मान्नु हुन्न ।' विधेयकमाथि सरकारका महान्यायाधिवक्ता तथा मुख्य सचिवसहितले छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याइएको छ ।

२०५२ पछि शिक्षक सेवा आयोग नखुलेकाले सामुदायिक विद्यालयमा करिब २५ हजार शिक्षक अस्थायी रूपमा कार्यरत छन् । २०५२ मा लिइएको शिक्षक छनोट परीक्षाको नतिजा त्यसको दस वर्षपछि २०६१ सालमा निकालेको थियो । त्यसपछि ६२ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक भनिए पनि सरकारले अहिलेसम्म आयोग खोलेको छैन ।

पछिल्लोपल्ट राहत कोटाका १२ हजार शिक्षक नियुक्त गरेपछि अहिले शिक्षक दरबन्दी ५० हजारमा झरेको छ । अस्थायीले २०५५ सालदेखि स्थायीका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका महासचिव दिनेश थापाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रक्रियामा लाने र प्रतिस्पर्धामा असफल हुनेलाई क्षतिपूर्तिसहित गोल्डेन ह्यान्डसेक गरे त्यसलाई स्वागत गरिने बताए । 'संसद्बाट विधेयक पास भएर नआएसम्म हामी अहिले नै विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,' गत माघदेखि दैनिक प्रदर्शन गर्दै आएको समितिका महासचिव दिनेश थापाले  भने, 'उधारो सम्झौतामा धेरै पटक धोका खाएका छौं, अहिले पनि विश्वास गर्ने आधार छैन । ऐन बनेर हाम्रो हातमा नियुक्तिपत्र नपरेसम्म कसरी विश्वास गर्नु ?'

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सुझावअनुसारकै ऐन बनेर आए अस्थायीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने र झन्डै दशकदेखि नियमित हुन नसकेको शिक्षक नियुक्तिको विज्ञापनका लागि बाटो खुल्ने प्रतिक्रिया दिए । 'यसले नयाँ पुस्तालाई शिक्षक बन्न नयाँ बाटो खोल्नेछ,' उनले भने ।

अन्य समाचारहरु