असहमतिलाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउन संविधान सभा नियमावली संशोधन विधेयक पारित

काठमाडौं - संविधान सभाको बसेको बैठकले संविधान निर्माणमा रहेका असहमतिलाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउन संविधान सभा नियमावली संशोधन विधेयक पारित गरेको छ।
 
संशोधित नियमावली अनुसार कुनै विषयमा मतदानबाट बहुमत नआए पुनः संवैधानिक समितिमा फर्काएर सहमति खोज्ने प्रावधान रहेको जनाएको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार विवादित प्रश्नमा मतदान गर्दा कुनै प्रस्तावका कुनै पनि विकल्पमा बहुमत प्राप्त नभएमा त्यसलाई पुनः सहमतिका लागि संवैधानिक समितिमा जानेछ । फौजदारी अभियोग लागेका सभासद्लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयलाई छोडेर नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप जस्ता मुख्य राजनीतिक विषयमा सहमति कायम गर्न नसकेपछि विवाद समाधान उपसमितिले संविधानसभाको पूर्णबैठकमा मतदान गरी यसको टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको थियो । संविधान जारी गर्न दुई तिहाई आवश्यक भए पनि मस्यौदाका लागि संवैधानिक समितिलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव साधारण बहमुतले पारित गरे पुग्छ ।

दलहरूबीच राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीसहित १ सय १७ वटा विवादित प्रश्नमा सहमति जुट्न बाँकी छ । संघीयता सम्बन्धमा मात्र ७८ वटा विवादित प्रश्न छन् भने सहमतिको नजिक पुगेर पनि न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा औपचारिक सहमति भएको छैन । केन्द्रीय संसदको तल्लो सदन ३ सय २५ र माथिल्लो सदन ६० सदस्यीय बनाउने दलहरूको समझदारीको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । अन्य विषयमा विवाद गरे पनि दलहरूले आफ्नो अनुकूल हुने ठानेर संसद संख्या थप्नमा भने तत्कालै सहमति गरेका हुन् । संविधानसभाका ११ विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका १ सय २० विवादित प्रश्नलाई उपसमितिले १६ वटामा सिमित गरेको छ । संख्यात्मक दृष्टिले विवाद साँघुरिएको देखिए पनि शासकीय स्वरुप र राज्यपुनर्संरचना जस्ता मुख्य राजनीतिक विवाद ज्यूकात्यू रहेकाले भावी संविधानको अनुहार अझै प्रष्ट भएको छैन ।

बहुमतबाट मस्यौदा निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा ती विषयमा छुट्छुटै मतदान गराउनु पर्छ । शासकीय स्वरूप र प्रदेश निर्माणमा मुख्य सत्तारुढ घटक माओवादी र मधेशी मोर्चा एकै ठाउँमा उभिएकाले मतदानको अवस्था आएमा उनीहरूको प्रस्तावले बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित प्रायः छ । तर उनीहरूबीच विवादित सबै विषयमा औपचारिक सहमति बनेको छैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडिने मिश्रित शासकीय स्वरुप र जातीय पहिचानमा आधारित १० प्रदेशको माओवादी प्रस्तावलाई मोर्चाले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको अवधारणा ल्याएका छन् । औपचारिकरूपमा कांग्रेसले सुधारिएको संसदीय ब्यवस्था र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान छोडेका छैनन् ।

नयाँ संविधान जारी गर्न संविधानसभाका दुई तिहाई सभासद्को समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले बहुमतबाट मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया प्राविधिकरुपमा अप्ठ्यारो मात्र नभई राजनीतिकरूपमा पनि चुनौतीपूर्ण हुने छ । साधारण बहुमतको प्रक्रियामा दलहरूले आ-आफ्नो अडान राखिसकेपछि संविधान जारी गर्ने बेलामा सहमति जुटाउन झन अप्ठ्यारो हुने देखेर दलका नेताहरूले पटक पटक सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै संविधानसभाको कार्यतालिका संशोधन गरेका थिए । माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य खेमाले भने यसअघिनै मतदानको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिँदैआएको थियो ।

संविधानसभा नियमावलीमा विवादित विषयमा संवैधानिक समितिले सहमति जुटाउन नसके उसलै मतदानका लागि उसैले पूर्ण सदनमा प्रस्ताव लैजाने ब्यवस्था छ । दलहरूबीच विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका अडान र सहमति प्रयासमा पछिल्लोपटक राखेका धारणामा समेत एकरुपता छैन । मतदानको प्रक्रियामा जाँदा संविधानसभाको साधारण बहुमतले दिएको निर्देशनअनुसार संवैधानिक समितिले पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न सक्छ । मस्यौदामा सैद्धान्तिक छलफल, जनमतसंकलन र दफाबहार छलफलपछि भने त्यसलाई दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ । संविधान जारी गरिसक्नु पर्ने जेठ १४ को अन्तिम समय सीमा आउन २७ दिन मात्र बाँकी छ ।

 
संविधान सभाको अर्को बैठक बिहीबार अपराह्न एक बजे बस्ने भएको छ।

अन्य समाचारहरु