संकटकालिन बजेट ,कार्यान्वयनमा चुनौती

 संकटकालिन बजेट ,कार्यान्वयनमा चुनौती
राष्ट्रपति यादवले आइतबार व्यवस्थापिका संसद् मा प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सबैलाई चित्त बुझाउने खालको बनाउन खोज्दा कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण् देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सकेसम्म सबै दललगायत अन्य सम्बद्ध समुदायको मागहरुलाई समेत समेट्ने प्रयत्न गरिए पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा भने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेका छन् । 

हुन त प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नै वितरणमुखी निबन्ध शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै कार्यान्वनय नहुने टिप्पणी गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आलोचनात्मक टिप्पणीलाई स्वाभाविक रुपमा लिनर्ुपर्छ र सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमलाई अब कार्यान्वयन गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । संसद्मा अब सभासद्हरुले लामो छलफल गरेपछि सरकारले कार्यान्वयको आधार प्रस्तुत गरेमा मात्रै सरकारको भनाइ र गराइको बारेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । 

खासगरी अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेको संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई निर्धारित समयमा नै टुंगो लगाउने हो । संविधानसभाको थपिएको तीन महिनाको समयमध्ये एक महिनाभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेको छ, बाँकी छोटो अवधिमा संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने र शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्याउनेतर्फनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने हो, यद्यपि राज्यले जनताका अपेक्षाहरुलाई पनि पूरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि केही जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । मूल कुरा भनेको मुलुकको शान्ति र संविधान टुंग्याउने नै हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य केन्द्र शान्ति र संविधान हो भनिए पनि यी विषय राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनी अगाडि बढ्नै सक्दैनन् । 

शान्ति र संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउने विषयमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम भने देखिँदैन । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित कतिपय विषयहरु जनमुखी र प्रगतिशील छन्, शान्ति, संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र तीनखम्बे अर्थनीति लागू गर्ने गरी समाजवाद उन्मुख रहेको छ । ती विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा सरकारले भनेको जस्तो हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमलाई हर्ेदा आगामी बजेट पनि वितरणमुखी हुने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमलाई लम्ब्याउनैका लागि पार्कदेखि शौचालय बनाउनेसम्मका कुरा उल्लेख गरिएका छन्, तर सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममार्फ नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने उल्लेख छैन । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, अर्थतन्त्र सुधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, निर्माण क्षेत्रमा के-के गर्ने लक्ष्य लिएको छ र कति परिवर्तन सम्भव छ भन्ने प्रस्ट पनि हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रपति यादवले नीति तथा कार्यक्रम पढिसकेपछि शान्ति र संविधानका काम पूरा गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फलैजान संविधानसभालाई आहवान पनि गर्नुभएको छ । निश्चय नै शान्ति र संविधानका लागि जति मात्रामा काम हुनुपथ्र्यो त्यो काम नभएको कुरालाई ध्यान दिएर नै उहाँले आहवान गर्नुभएको स्पष्ट हुन्छ । 

अब संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमउपर छलफल हुँदा सभासद्हरुले अहिलेको प्रमुख आवश्यकतालाई ध्यान दिई छलफल गर्नेछन् र राज्य सञ्चालनका लागि नभई नहुने नीति र जनताका अत्यावश्यक कुराहरुलाई पूरा गर्ने एवम् संविधान र शान्तिलाई निष्कर्षा पुर्याउने गरी ठोस सुझाव दिनुपर्छ र सभासद्हरुबाट आएका महत्त्वपर्ूण्ा सुझावहरुलाई सरकारले पनि ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ ।तब मात्र बजेटको केही रुपमा भय पनि प्रभाबकारीता हुने थियो  / तसर्थ  यो पक्षको बारेमा समनधित निकायले  समयमै सोच्नु पर्ने हुन्छ /

अन्य समाचारहरु