शिक्षा सुधार्न शिक्षक सुधारौँ

शिक्षा सुधार्न शिक्षक सुधारौँ

हरिप्रसाद भुसाल

मेरो घरनजिकै एकजना शिक्षक छन् । मैले जान्दादेखि नै शिक्षण पेसामा रहेका उनी मुस्किलले महिनामा आठ–दश दिन मात्र विद्यालयमा देखिन्छन् । चार–पाँच दिन मात्र विद्यालयमा पूरै समय दिन्छन् । निकै कम मात्र विद्यालय आउँदा पनि उनको विषयमा विद्यालयमा कसैले प्रश्न उठाउने हैसियत राख्दैन । बरु विद्यालय आएका वेला उनैको दबदबा चल्छ । उनको अगाडि अन्य शिक्षक मात्र होइन, प्रधानाध्यापकसमेत थरथरी काँप्छन् । ऊवेला एकजना शिक्षकबाट सुनेको ‘उनी पार्टीको ठूलो नेता हो, उनको विषयमा बोल्नु हुँदैन ।’

मैले जान्दादेखि नै यो प्रक्रिया निरन्तर छ । अझ पछिल्लो समयमा त सकेसम्म विद्यालय आउँदैनआउने, आइहाले हाजिर धस्काएर हात हल्लाउँदै बाटो लाग्ने, विद्यालयमा बसिहाले दिनभर चौरमा कुर्सीमा बसेर राजनीतिक बहस गर्ने, चर्काचर्की गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

विद्यार्थीहरू दिनभर के गरेका छन् भन्ने कुराको समेत हेक्का नगरी तर्क, वितर्क, आफ्ना पार्टीको चर्चा, प्रशंसा र अर्को पार्टीको आलोचना र विरोधमा खरो रूपमा उत्रनु र हरेक राजनीतिक कार्यक्रममा झन्डा बोकेर राजनीतिक अग्रमोर्चामा खटिनु नै शिक्षकहरूको योग्यता बनेको छ । कोरोनाको महामारीका कारण केही सुस्ताएको भए पनि भाषण, आन्दोलन, सभा–समारोहहरू नै अधिकांश शिक्षकका मुख्य कर्म बन्ने गरेका छन् । 

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको संविधान २०६३ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे पनि शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको राजनीतिका कारण शिक्षा क्षेत्र सुधारको बाटोमा जान सकेको छैन । संविधानमै शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिएपछि विभिन्न कानुनी व्यवस्थामा सुधारको प्रयास गरिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा शिक्षा क्षेत्र सुधार्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

बरु राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादनको अखडाको रूपमा विद्यालय तथा क्याम्पसहरू प्रयोग गरिएका छन् । राजनीतिक दलको एजेन्डा उठान गर्ने, तोडफोड र चक्काजाममा उत्रने, शिक्षक–प्राध्यापकहरूलाई कुट्ने, पिट्ने, कालो मोसो दल्ने खालका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा शिक्षालयहरू प्रयोग भइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको व्यवस्था मात्र गरिएको छैन, आधारभूत तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य हकको रूपमा व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरू राजनीतिक भूमिकामा रहन नपाउने गरी व्यवस्थाको प्रयाससमेत गरिएका चर्चा नसुनिएका होइनन् । तर पनि शिक्षा क्षेत्र झन्झन् कमजोर र तहसनहस बनिरहेको छ । आज विश्व शिक्षक दिवसको अवसरमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि एउटा शिक्षकको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेखमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

पेसागत संघ–संगठन प्रमुख बाधक : शिक्षकलाई आफ्नो पेसाप्रति बफादार, इमानदार र लगनशील बन्नबाट रोक्ने प्रमुख कारक नै पेसागत अधिकारको नाउँमा खोलिएका संघ–संगठनहरू हुन् । जसले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न सिकाए पनि व्यावसायिक धर्म चटक्कै बिर्साइदिएका छन् । शिक्षकको पेसा पढाउनु हो ।

शिक्षकलाई आफ्नो पेसाप्रति बफादार, इमानदार र लगनशील बन्नबाट रोक्ने प्रमुख कारक नै पेसागत अधिकारको नाउँमा खोलिएका संघ–संगठनहरू हुन् । जसले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न सिकाए पनि व्यावसायिक धर्म चटक्कै बिर्साइदिएका छन् ।

उसको दायित्व असल नागरिक तयार पार्नु हो । तर, शिक्षकहरू यो दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । पेसागत अधिकारको नाउँमा दलीय भक्तिगान गाउने र पार्टीको मुद्दा बोकेर हिँड्नु कदापि सही र वाञ्छनीय मान्न सकिन्न । पेसागत अधिकारको नाउँमा दलले उठाएका मुद्दामा माहोल सिर्जना गर्ने काममा शिक्षकहरूलाई प्रयोग गरिएको छ । आफ्नो पदीय दायित्व बिर्सिएर दलविशेषका मुद्दा बोकेर शिक्षकहरू हिँड्नु चिन्ताको विषय मात्र हैन, देशका लागि दुर्भाग्य पनि हो । यसर्थ, शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि दलैपिच्छे खुलेका पेसागत संगठनहरू खारेज गर्नुपर्छ ।

शिक्षकहरू नै राजनीतिको बलियो आधार : गाउँहरू युवाविहीन छन् । देशमै (स्व)रोजगार बनेकाहरू देशका विभिन्न स्थानमा छन् । त्यसबाहेकका अधिकांश युवा रगत र पसिनासित पैसा साट्न विदेशमा छन् । कोरोनाका कारण युवावर्ग गाउँ फर्कने क्रम बढेको भए पनि युवाविहीन बनेका गाउँमा राजनीतिक दलको तल्लो तह धान्दिने नै शिक्षकहरू हुन् ।

तुलनात्मक रूपमा आफूलाई सचेत, बुझेको र विद्वान् व्यक्ति सम्झने र केही हदसम्म समाजले पत्याउने अवस्था बनेका शिक्षकहरू राजनीतिमा बढी नै सक्रिय बन्ने गरेका छन् । जसले राजनीतिक दलको आधार निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । यसर्थ, शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षकले गर्ने राजनीति बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षक कुनै पनि दलको साधारण सदस्यसमेत रहन नपाउने, कुनै वेला त्यो पुष्टि भए शिक्षक पेसाबाटै बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

घरपायक ठूलो समस्या : निजामती, सेना, प्रहरीलगायतका सरकारी कर्मचारीलाई घरपायक नदिने गरिए पनि शिक्षकलाई घरपायक मिलाउँदा शिक्षा क्षेत्र थप तहसनहस बनेको छ । सेवा आरम्भको सुरुदेखि अन्तिमसम्म एउटै क्षेत्रमा रहँदा शिक्षकहरू समुदायमा हावी हुने र विद्यार्थी र शिक्षाप्रति भन्दा दलप्रति वफादार हुने गरेका छन् ।

विवाहको जन्तीदेखि मर्दाको मलामीसम्म मात्र होइन, पूजाआजा, रुद्रीजस्ता कार्यक्रममा समेत शिक्षकको सहभागिता अनिवार्यजस्तै छ । यस्तो परिपाटीले पनि शिक्षा क्षेत्र तहसनहस बनाएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्ने अचुक उपाय भनेको शिक्षकको घरपायक नपर्ने गरी निश्चित समयमा सरुवा नै हो । यसर्थ, शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि अन्य कर्मचारीसरह कम्तीमा पनि दुई–तीन वर्षको बीचमा घरपायक नपर्ने गरी शिक्षकको सरुवा गर्नुपर्ने संस्कार अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक आफूले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने तर आफ्ना छोराछोरीलाई त्यही सामुदायिक विद्यालयमा भर नपरी संस्थागत विद्यालयमा पठाउने शिक्षकहरूकै कारण सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गइरहेको छ । सरकारले शिक्षामा गरेको वार्षिक अर्बाैंको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भइरहेको छ ।

राज्यको लगानी बालुवामा मिसाएर शिक्षकहरूले आफ्ना सन्तानलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । शिक्षक मात्र होइन, सार्वजनिक निकायमा रहेका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यबाट सेवा सुविधा लिने सबैले आफ्ना छोरा–छोरी वा नाति–नातिना अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नीति तयार पारी कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर निकै माथि उठ्ने थियो कि ?

नोट: यो लेख पहिलो पटक नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकासित भएको हो ।  

अन्य समाचारहरु