निर्वाचनको अभ्यास | ग्रामीण जनता र जनप्रतिनिधिबिचको सम्बन्ध | अबको बाटो

निर्वाचनको अभ्यास | ग्रामीण जनता र जनप्रतिनिधिबिचको सम्बन्ध | अबको बाटो

ऋषब ज्ञवाली

नेपाल एकीकरण पछिको सामान्य अवस्था र जहाँनिया राणा शासन, निरंकुश पन्चायति व्यवस्थाको अवस्थालाइ हेर्दा नेपालमा दलिय व्यवस्था त परै जाओस दलहरू नै प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको सर्वविदितै छ। २००७ सालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा समेत निर्वाचित सरकारलाइ विघटन गरेर सत्ता हातमा लिदै निरंकुश पन्चायति व्यवस्था लादेर तत्कालीन राजसंस्थाले नेपाली जनतालाई नैतिक र भौतिक रुपमा समेत अन्धकारमा राख्ने काम गर्यो। दलहरू पुर्ण प्रतिबन्धित गरिए। नेपाली जनताको सुसूचित हुने अधिकारको पुर्ण रूपमा बन्द गरियो। जनप्रतिनिधि लगायत राज्यको शासन व्यवस्था र जनताको दुरि घटाउन पर्नेमा झन बढाउदै लगियो। जनताको शिक्षाको अधिकारलाइ पुर्ण रूपमा निस्तेज गरियो। फलस्वरूप नेपाली जनता तत्कालीन शासन व्यवस्था विरुद्ध लड्न बाध्य भए, त्यसको परिणामको नतिजा २०४६ सालको जनआन्दोलन र आन्दोलनले स्थापित गरेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो। उक्त आन्दोलनले नेपाल र नेपाली जनतालाई एउटा मार्गचित्र दिएको थियो। राजसंस्था संविधानको परिधिभित्र, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट शासन सत्ता संचालन त्यो आन्दोलनले दिएका स्पष्ट र महत्त्वपूर्ण मार्गचित्र थिए। 


एशियाकै सबैभन्दा पुरानो र बिश्वमै सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको देश नेपाल आजको एक्काइसौं शताब्दीको अन्त्यसम्म पनि किन व्यवस्थामाथि प्रतिस्पर्धा गर्दै फेरबदलको अभ्यासमा मात्र व्यस्त छ? देशमा प्रजातन्त्र हुदै गणतन्त्र स्थापना र अभ्यास भइरहदा फेरि पनि यो र उ को बहानामा मात्र देश र जनता किन अल्झिन बाध्य छन? करिब ३० बर्षदेखि निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिले शासन व्यवस्था संचालन गर्दा समेत देश किन समृद्धितर्फ उन्मुख भएको महशुस जनताले गर्न सकेका छैनन्? वडा स्तरदेखि पालिका स्तरसम्म जनतासित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खालका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुन्छन। देशमा संघीयता (प्रदेश) शासन व्यवस्था समेत छ। केन्द्रिय शासनसत्ता पनि जननिर्वाचित नै हुन्छ। तर पनि जनता र जनप्रतिनिधिहरुको दुरि घट्नुपर्नेमा किन बढीरहेको छ त? कतै हाम्रो निर्वाचन बाट निर्वाचित हुने व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली नै खराव त छैन? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानीय निकाय हो जनताका लागि। तर यहि स्थानीय निकाय जनउत्तरदायीका सवालमा बढी विवादित बन्न पुगेको छ। आखिर स्थानीय निकायसंग जनता किन सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्? गम्भीर समिक्षा जरुरी छ। स्थानीय निकायबारे चर्चा गरौ। 

निर्वाचनको अभ्यास:- 

 विश्वका बहुसंख्यक देशहरूमा दलिय अभ्यासको माध्यमबाट शासन सत्ता चलिरहदा नेपालमा भने २०४६ सालको आन्दोलन र त्यसको नतिजा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएपछि मात्र निर्वाचन प्रणालीलाइ स्थायी रुपमा अवलम्बन गरेको पाइन्छ। २०४६ सालपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन २०४९ सालमा गरिएको थियो। त्यो निर्वाचन अगाडीका स्थानीय निकायहरु तत्कालीन शासन व्यवस्थाका नाइकेहरुबाट मनोनीत प्रधानपन्च र डिट्ठा, मुखिया साहेवहरुबाट संचालित थिए। २०४६ को जन आन्दोलनले निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्दै गर्दाको स्थानीय निकायको निर्वाचन ग्रामीण स्तरका जनतासामु प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने माध्यम बनेको थियो। 

          जनआन्दोलनमा निर्णायक भुमिका खेलेका काङ्ग्रेस-एमाले सहित अन्य दलहरू र जनआन्दोलन  बिरोधि शक्ति समेतको सहभागिता निर्वाचनको मुख्य र आकर्षक पक्ष बनेको थियो। २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचनबाट निर्मित सरकारको नेतृत्वमा गरिएको २०४९ को स्थानीय निर्वाचनले देशका सबै स्थानीय निकायमा राजनैतिक नेतृत्व प्रदान गरेको थियो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट देशका स्थानीय निकाय संचालित हुन पुगेका थिए। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ र राजनीतिमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अवलम्बनको अभ्यास सुरुवात गरिएको थियो तत्कालीन निर्वाचनपछि। यसले स्थानीय निकायमा केहि सुधारका संकेत पक्कै पनि दिएको थियो। यद्यपि निर्वाचनको अभ्यास पहिलोपटक हुदै गएकाले पनि हुनसक्छ तत्कालीन स्थानीय निकायका नेतृत्वलाइ बिना अनुभव कार्य गर्नुपर्ने बाध्यताले केहि कमि कमजोरी पक्कै थिए। तर पनि जनता र स्थानीय निकायका नेतृत्वप्रतिको सम्बन्ध र जनप्रतिनिधिलाइ जनताको समस्यामा उपस्थिति र समाधानका लागि जनदबाब बढ्दै गएको देखिन्छ। तत्कालीन एवं वर्तमान परिस्थितिमा पनि। 

ग्रामीण जनता र जनप्रतिनिधिबिचको सम्बन्ध:- 

ग्रामीण जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरुमा समाधान निकाल्ने निकाय स्थानीय निकाय नै हो भन्दा अतियुक्ति नहोला। त्यसमा पनि जनताले जिम्मेवारी प्रदान गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधि (मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष एवं वडा सदस्यलगायत) हरु र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहनु स्वभाविक हो। निकायका हिसाबले तल्लो निकाय र सरोकारका हिसाबले महत्त्वपूर्ण र प्रथम निकाय पनि भएका कारणले पनि देशको सबै मामिलाको समाधानको निकाय स्थानीय निकाय मानिन्छ। जनताका हरेक समस्याहरूको समाधान र जनप्रतिनिधिहरुका लागि पनि राजनीतिक विकासका लागि प्रथम खुड्किलो मानिने स्थानीय निकायमा सबैको ध्यान केन्द्रीकृत हुनु स्वभाविक नै हो। यसकारण पनि स्थानीय निकायका नेतृत्वकर्ता र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक देखिन्छ। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनउत्तरदायी बन्न सकेमा जनताको साथ पाउनेमा द्विविधा नहोला। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको मालिक सम्झिनुको सट्टा जनता र राष्ट्रको सेवकको बोध गर्न सक्नुपर्छ। जसले जनप्रतिनिधिहरुप्रति जनता सकारात्मक बन्दै जान सक्छन भने तल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक पद वृद्धिको समेत सम्भावना अझ बलियो हुदै जान्छ र भविष्यमा समेत देशको उपल्लो निकायसम्मको नेतृत्वका लागि सहज वातावरण निर्माण हुनसक्छ जनप्रतिनिधिहरुका लागि। जसका लागि स्थानीय निकायका नेतृत्वकर्ताहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ। 

स्थानीय निकायको अबको बाटो:- 

              ग्रामीण जनता र स्थानीय निकायबीचको सम्बन्ध र असरका बारेमा चर्चा गरिरहदा स्थानीय निकायका पाटा के-के हुन सक्छन्? जनतासंग स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको सम्बन्ध कस्तो बन्नुपर्छ? जनप्रतिनिधिहरुप्रति जनताका इच्छा र आकाङ्क्षा कस्ता रहन सक्छन्? स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा समाधान र समन्वयकारि भूमिकाको नेतृत्व प्रदानमा जनप्रतिनिधिहरुको भुमिका कस्तो रहन सक्छ? यि र यस्ता कुराहरूमा जनप्रतिनिधिहरु अझ बढी गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ। 

२०४९, २०५४ र २०७३ गरि प्रथम जनआन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलनपछी देशमा तिन पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो। ति सबै स्थानीय निकायका निर्वाचनले स्थानीय निकायमा राजनैतिक नेतृत्व प्रदान गर्यो। वडा र पालिकास्तरले स्थानीय नेतृत्व पाउदै गर्दा जनताका तीब्र इच्छा र आकाङ्क्षाहरु थिए। कति समाधान भए होलान्, कति समाधानका चरणमा होलान् त कति बाकि होलान्। तरपनि आवधिक निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुन्ने र फाल्ने अधिकार जनतामा हुनु देश र जनताका लागि सुन्दर एवं महत्त्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष हो। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र जनताका विषयमा चर्चा गरिरहदा केहि महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चासो राख्दै बहस चलाउनु जरुरी देखिन्छ अबका दिनमा। जनताका दैनिक आवश्यकता र ग्रामीण विकासमा जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ। जनताका समस्यामा जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति र समन्वयकारि भुमिका अपरिहार्य हुन्छ र कर्तव्य पनि। ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा आफ्नो भन्दा माथिल्लो निकायहरुसंगको समन्वय पनि जरुरी देखिन्छ स्थानीय निकायका नेतृत्वकर्ताहरुमा। 

    जनताका सबै समस्याहरू प्रायः स्थानीय तहसंग सम्बन्धित हुन्छन। ति सबै समस्याहरू सम्बोधनका लागि स्थानीय निकाय चनाखो र गम्भीर बन्नु आवश्यक छ। जसले गर्दा जनता र स्थानीय निकायबीचको सम्बन्ध सुदृढ र प्रगाढ बन्दै जान्छ र जनताले नेतृत्वबाट अभिभावकत्वको अनुभुती पनि महशुस गर्न सक्छन्। यि र यस्ता कुराहरु जसले जनप्रतिनिधिहरुको पनि राजनैतिक भविष्यलाइ समेत मार्गदर्शन गर्न सक्छ। जसमा जनप्रतिनिधिहरु अझ बढी सजग बन्नुपर्ने देखिन्छ। 

निष्कर्ष:- 

स्थानीय निकायमा राजनैतिक दलहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिले केहि बदलाव पक्कै पनि भएको छ। आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनउत्तरदायी हुन सकेनन् भने जनताबाट तिरस्कृत हुने सम्भावना जिवितै रहन्छ निर्वाचन मार्फत। विगत तिन पटकका स्थानीय निर्वाचनमा अर्थ र राजनीतिमा भएका विकेन्द्रीकरणले ग्रामीण स्तरमा केहि सुधार संकेत देखा परेकै हुन। यद्यपि यो पुर्ण भने पक्कै होइन। 
      गत २०७३ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनले जनप्रतिनिधिहरुलाइ जनताप्रति गम्भीर रहन मजबुत तरिकाले सजग गराएको छ। संघीयताको पहिलो अभ्यास, विगत २० बर्षदेखि कर्मचारी र राजनीतिक संयन्त्रबाट संचालित स्थानीय निकायमा नेतृत्व लिएर जनतामाझ जनताका काम गर्नुपर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरुबाट केहि कमि कमजोर पक्कै पनि भएका छन। तिनमा सम्बन्धित पक्षले आत्मसमिक्षा र जनताले पनि सचेतता गराउनु जरुरी छ। 

            २०७३ सालपछिको स्थानीय निकायको पदावधि सकिनै लाग्दा देशमा फेरि पनि स्थानीय निकाय निर्वाचन बारे बहस जारी छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन गरि स्थानीय निकायलाइ नया नेतृत्व दिनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान र बाध्यता पनि छ सरकार सामु। सोहि अनुरुप २०७९ साल बैशाख ३० गते देशैभर एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरि मिति पनि तय भइसकेको छ। सरकार र निर्वाचन आयोग निर्वाचन तयारीमा लागिरहेका पनि छन। अब देश स्थानीय निकाय निर्वाचनमा जादै गर्दा अब नेतृत्व लिने व्यक्ति या दल जनताप्रति कति उत्तरदायी बन्न सक्छन्? जनताका सरोकारमा विगतदेखि वर्तमान एवं भविष्यसम्मको उपस्थिति कुन या कस्तो दल अथवा व्यक्ति विशेषको बन्न सक्छ? आगामी निर्वाचनमा विगतदेखि वर्तमानसम्मको समिक्षा गर्दै आम जनताले सचेतता प्रकट गर्न जरुरी देखिन्छ, निर्वाचन मार्फत।

      अन्यथा एक पटकको गल्तिले पाँच बर्ष पछुताउनु र एक अवधि पछाडी धकेल्नुको आत्मग्लानिको बोझ बोक्नुपर्ने अवस्थामा स्वयं पनि पर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर बन्न आवश्यक देखिन्छ। 

(लेखक अर्घाखाँची काङ्ग्रेसका युवा नेता हुन।)

अन्य समाचारहरु