लकडाउन खुलेपछि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

लकडाउन खुलेपछि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
-अजयकुमार राई 

कोरोना भाइरसको मारमा विश्व अक्रान्त भइरहेका बेला सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पनि अछुतो छैन। सबै क्षेत्रझैं नेपालको यातायात क्षेत्र पनि चैत ११ बाट लकडाउनमा परेको छ। यातायातका विभिन्न माध्यममध्ये हामीकहाँ सडक र हवाई यातायात मात्र भरपर्दो सार्वजनिक सवारी हो।

सरकारले निर्णय गरेअनुसार अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गतका खाद्यान्न तथा इन्धन ढुवानी क्षेत्रका सवारी साधन र त्यसमा कार्यरत श्रमिकले आफूलाई जोखिममा राखेर भए पनि राष्ट्र र जनताका लागि सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। सडक यातायाततर्फ सार्वजनिक सवारी साधन करिब चार लाख रहेको तथ्यांक छ। त्यसमा बुकिङ, चालक, परिचालक तथा सहयोगी गरेर करिब १० लाख रोजगारमा रहेको अनुमान छ।

मुलुकमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सार्वजनिक यातायातका साधन छन्। हामी कहाँ यातायात क्षेत्रमा न ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन्, न हजारौं श्रमिक कार्यरत राष्ट्रिय स्तरका ठूला कम्पनी नै छन्।

६० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी साधनले स्वरोजगार सिर्जना गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामामात्र करिब १२ हजार सिटी टयाक्सी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब २०० हरियो प्लेटका आधिकारिक टयाक्सी र देशभर ई-रिक्सा तथा अटो टेम्पो करिब ७० हजार हाराहारी छन्।

यी प्रायः स्वरोजगार छन्। तीमध्ये अधिकांशले बैंकबाट ऋण लिएर सवारी किनेका छन्। ती सवारी साधन चल्न नपाउँदा एकातिर स्वरोजगार नै खोसिएर दिनदिनै नाजुक बन्दैछ। अर्कोतर्फ बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समस्या परिरहेको छ।

लकडाउनपछि पनि यो पेसा कसरी चल्ने र यो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिन्छ। अहिलेलाई प्रारम्भिक अध्ययनमै करिब २ लाखको संख्यामा सडक यातायातमा काम गर्ने श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने निश्चित छ। यो क्रम घट्ने हैन, बढ्ने निश्चित प्रायः छ।

यति बेला सरकार बजेट निर्माणको क्रममा पनि छ। यो बजेटले आगामी एक वर्षका लागि देशको भविष्यसमेत कोर्नेछ। निश्चय नै यो क्षेत्रलाई समेट्ला, किनकी राज्यलाई भार नपरेको स्वरोजगार यो व्यवसाय र श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्ने र पुनर्जीवन दिने दायित्व राज्यको पनि उत्तिकै हुन्छ।

विश्व परिवेश हेर्ने हो भने लन्डनमा सार्वजनिक यातायातमा पाँच सय मिलियन पाउन्ड क्षति हुने आकलन छ। त्यसैले श्रमिकहरूको हकमा बेलायत सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको छ। जसले दुई हजार पाँच सय पाउन्डसम्म आम्दानी गर्दै आएका थिए, तिनलाई ८० प्रतिशत रकम राज्यबाट दिने घोषणा भएको छ।


त्यस्तै अमेरिकाको सानफ्रान्सिसकोमा यातायातको टिकट बिक्री, पार्किङ करलगायतमा प्रति महिना ४४ मिलियन डलर क्षति हुने अनुमान छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकी सरकारले ‘वे एरिया र्‍यापिड ट्रान्जिट’ लाई पाँच सय मिलियन डलर अनुदान दिएको छ।

सिंगापुरमा सरकारले सहरी यातायातका टयाक्सी चालकलाई सेप्टेम्बरसम्म न्युनतम ३ सय सिंगापुर डलर र केहीलाई अवस्था हेरेर एक हजार डलरसम्म दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सडक कर र पार्किङ शुल्क छुट दिएको छ।

विदेशी एयरलाइन्सको अवस्था हेर्दा मलेसियाको मालिन्दो र एयर एसिया जोखिममा देखिएका छन्। इन्डोनेसियाको गरुडा एयरलाइन्सले करार श्रमिकको सम्झौता थप नगर्ने बताइसकेको छ। थाई एयरवेज पनि अप्रिल ४ बाट बन्द छ। १० देखि ४० प्रतिशत पारिश्रमिक कटौती हुने सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस्तै सिंगापुर एयरलाईन्सले फर्स्ट अफिसर र क्याप्टेनको पारिश्रमिक ५५ प्रतिशत कटौती गर्ने बताएको छ।

तर सिंगापुर सरकारले जिडिपीको ११ प्रतिशत (अर्थात् ५५ अर्ब सिंगापुर डलर) श्रमिक र ती व्यवसायको राहतका लागि छुट्याएको छ। भारतले समेत वैशाख ३० गते आत्मनिर्भर अभियानअन्तर्गत जिडिपीको एघार प्रतिशत रकम साना तथा मध्यम उद्योग, किसान, श्रमिकका लागि राहत घोषणा गरेको छ। अन्य कतिपय देशले पनि कोराना असरबाट पार पाउन व्यवसाय, श्रमिक, किसानका लागि ठूला रकम राहत स्वरुप घोषणा गरेका छन्।

नेपालको कुरा गर्नु पर्दा, हवाइ यातायाततर्फ नेपालमा हेलिकप्टर र यात्रुवाहक एयरलाईन्स गरेर ९ कम्पनी यातायात सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। त्यहा प्रत्यक्षतर्फ करिब ३ हजार ५ सय रोजगारीमा छन्। ती कम्पनीको छाता संगठनले मासिक २० हजारसम्म प्राप्त गर्नेलाई पारिश्रमिक कटौती नगर्ने तर २० हजारमाथि पारिश्रमिक बुझ्नेका हकमा भने प्रतिशतका आधारमा कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

कोरोनाले नेपाललाई पनि उत्तिकै असर गरेको छ, जति विश्व समुदायलाई परेको छ। तर नेपाल सरकारले भने ठूला रकम राहत घोषणा गर्न सकेको छैन। यातायात क्षेत्र त झनै उपेक्षित छ।

अब केही दिनभित्रै सरकारले लकडाउन खोलेर यातायातका साधन सञ्चालनमा आउनसक्ने अवस्था भए पनि केही महिना कसरी चलाउने भन्ने अन्योल नै हुन्छ। त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको भविष्य पनि के हुने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन। ती व्यवसाय र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अवस्था लकडाउनमा एक किसिमको र लकडाउनपछि अर्को किसिमको समस्या पर्ने देखिन्छ।

हुन त, सरकारले पनि अनौपचारिक तथा दैनिक ज्यालादारीका लागि भनेर केही खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर त्यो लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन। पुगे पनि सडे-गलेको सामग्री मात्र वितरण भएको र आन्तरिक प्रवासी श्रमिकले प्राप्त नगरेको पनि सञ्चारमाध्यमबाट जानकारीमा आइरहेको छ।

अत्यावश्यक ऐन अन्तर्गत अग्रमोर्चामा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई बीमा लगायत सुविधा दिइएको छ। तर इन्धन तथा ढुवानीमा अहिले पनि क्रियाशील यातायात श्रमिकलाई बीमा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ।

आशा गरौं, आउँदो बजेटमा यातायात क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयास स्वरूप सकारात्मक केही सम्बोधन हुनेछ। उद्योग-व्यवसाय बाँचे मात्र व्यवसायी र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरू बाँच्न सक्ने छन्। त्यसैले आउँदो बजेटमा 'हायर पर्चेज'का ऋण घटीमा ६ महिनापछि किस्ता र ब्याज  तिर्ने व्यवस्थाको प्रबन्ध हुनु पर्ने देखिन्छ।

अत्यावश्यक ऐनअन्तर्गत सबै श्रमिकलाई विभेद नगरी यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई पनि बीमा लगायतमा बराबरी सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ। कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई आयकर लगायत अन्य कर र कर्जाको व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था यातायात क्षेत्र मा गरिनुपर्छ।

यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात क्षेत्रको ट्रेड युनियन र व्यवसायिक संगठनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक अधिकार सम्पन्न यातायात व्यवसाय तथा रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डको स्थापना गरिनुपर्छ। स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण गरी परिचय पत्र (रासन कार्ड) उपलब्ध गराउने र सोही परिचय पत्रका आधारमा यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई राहत तथा खाद्यान्न खरिदमा विशेष छुट गर्न सके जनजीवन सहज हुने थियो।

कोरोना महामारीबाट बेरोजगार हुन पुगेका यातायात श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला सरह बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारी प्रमुख दायित्व हुुनु पर्छ। ट्रेड युनियनको सिफारिसमा कोरोना संक्रमित हुनेबित्तिकै दुई लाख रूपैयाँ पाउने गरी सबै श्रमिकको स्वास्थ्य बीमा सरकारबाट गरिनुपर्छ।

व्यवहारिक रूपमा नै यातायात श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा समावेश गराइनुपर्छ। केही वर्षका लागि सार्वजनिक सवारी किसिमका सवारी साधनको पैठारी बन्द गरिनुपर्छ। लकडाउन पछाडि सामाजिक दुरीमा सवारी साधन चलाउँदा त्यसको क्षतिपूर्तिबारे सम्बोधन हुनुपर्छ।

यातायातलाई उद्योगसरह पुनर्जीवित गर्न विशेष अनुदान प्रदान तथा राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ। कोरोना प्रभावित श्रमिकले बिदा तथा अन्य आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै सबै श्रमिकको हालसम्म खाइपाई आएको पारिश्रमिक सुविधा संरक्षित हुने नीति आउँदो बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्छ।

सरकारले अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयास गरे पनि सार्वजनिक यातायात चल्न नसके त्यो सजिलो हुँदैन। सहर चलायमान बनाउन व्यवस्थित तथा सुरक्षित यातायात चलाउन अपरिहार्य हुन्छ। वर्तमान अवस्थामा कोरोना केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएपछि सरोकारवालासँग सरकारले छलफल गरेर मात्र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरिनुपर्छ।

सवारी चलाउँदा निम्न कुरा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

१. सुरूआती अवस्थामा सहरी यातायात सञ्चालन गर्ने र त्यो सञ्चालन गर्दा पनि केही निश्चित रुटमा मात्र सञ्चालन गर्ने।

२. ती तोकिएका रुटको समय बढाउने।

३. यात्रुलाई अनिवार्य मास्क, पन्जा र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न लगाउने र सामाजिक दुरीमा सिटमा बस्ने प्रबन्ध गर्ने।

४. चालक बस्ने सिटलाई पारदर्शी तवरले घेराबन्दी गर्ने।

५. परिचालक तथा सहयोगीलाई आवश्यक पिपिईलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गराउने र सम्भव भएसम्म क्यासलेस (नगदरहित) कारोबार प्रोत्साहन गर्ने।

६. बसहरुको पछाडिको ढोकाबाट छिर्ने व्यवस्था गर्ने।

७. यातायातका साधनलाई दैनिक सफा राख्ने तथा कीटाणु मार्ने औषधि छर्किनु पर्ने।

९. सवारी चलाउँदा चलाउँदै जीवन र स्वास्थ्यप्रति समस्या देखिएमा ती श्रमिकलाई तलबी बिदा दिने।

१०. छालाको सम्पर्कबाट जोगिने खालको वातावरण तयार गरिनुपर्छ।

११. समय समयमा ती श्रमिकको कोरोना जाँच सहज तवरले गरिनुपर्छ।

१२. यातायातको साधन बढी र कम श्रमिक प्रयोग 'रोटेसन' का आधारमा गरिनुपर्छ।

१३. समय समयमा यातायात मन्त्रालय, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सामाजिक संवाद गरिनुपर्छ।

अन्तमा, सार्वजनिक सवारी साधनका सम्बन्धमा लकडाउन अवधि तथा त्यसपछि सञ्चालनका लागि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले सरोकारवालाको एक संयन्त्र बनाएर छलफल गर्न जरुरी देखिन्छ।

(लेखक अजयकुमार राई इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्क्स फेडेरेशन, बेलायतका कार्यकारी सदस्य हुन्।)

अन्य समाचारहरु