जिप्रका गुल्मी कार्यसम्पादनमा सर्वोत्कृष्ट ठहर,९७ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै दोस्रो नम्बरमा अर्घाखाची ।

जिप्रका गुल्मी कार्यसम्पादनमा सर्वोत्कृष्ट ठहर,९७ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै दोस्रो नम्बरमा अर्घाखाची ।


tvs


अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनमा तेस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी गत वर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । विभिन्न ६८ वटा परिसूचकमा ९७।७५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्दै जिप्रका गुल्मी सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो ।

 मन्त्रालयका अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौताका ६ वटा विषयगत क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासन अन्तर्गत ६८ वटा परिसुचक रहेका छन् ।


मुल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ९७ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै दोस्रो नम्बरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची, ९६।७५ अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो नम्बरमा नवलपरासी पूर्व, ९६ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै चौथो नम्बरमा रूकुम पश्चिम, ९५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै पाँचौ नम्बरमा डडेलधुरा र हुम्ला पर्न सफल भएका छन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा सहसचिव पुण्यविक्रम पौडेल रहेका छन् । दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल अर्घाखाचीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव शशीधर घिमिरे छन् भने तेस्रोमा पर्न सफल नवलपरासी पूर्वको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव सुमन घिमिरे रहेका छन् । यस्तै चौथोमा पर्न सफल रुकुम पूर्वको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव तुलाराज सुनुवार रहेका छन् । पाचौँमा पर्न सफल हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव सिता परियार र डडेल्धुराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव मोहनराज जोशी रहेका छन् ।


पहिलो दलित महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेतृत्व गरेको हुम्ला जिल्ला कार्यसम्पादनमा पाँचौमा पर्न सफल भएको छ । दलित समुदायको सम्भवत एक्ली उपसचिव सीता परियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको विगत ६ महिनादेखि नेतृत्व गरिरहेकी छन् । उनी यसअघि भक्तपुर जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिइन।

यस्तै चितवन, तनहुँ, सल्यान, बैतडी, नवलपरासी ९पश्चिम०, पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्याङ्जा, दार्चुला, ओखलढुंगा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मकवानपुर, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्यूठान, रामेछाप, झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगुले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याएर उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् ।


त्यसैगरी २९ जिल्ला ९डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बागलुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कन्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, रूपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रूकुम पुर्व, काठमाडौँ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, खोटांङ, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालिकोट, धनकुटा, धनुषा, कैलाली प्रशासन कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ भने सप्तरी र डोल्पा जिल्लाको ७७।५ अङ्क रहेको छ ।

गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच गत आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि गठित समितिले गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बुझाएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार यस्तो नतिजा भेटिएको हो । समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख डा।भीष्मकुमार भूसाल र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख टेकबहादुर केसीले उक्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गृहसचिवलाई बुझाएका हुन् ।


गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट खटिई गएको टोलीले ४१ जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी एकीकृत अनुगमन ढाँचाबमोजिम कार्यसम्पादनको अवस्था हेरी सुधारका उपाय सुझाएको थियो । अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको अवधिसम्म ६८ वटा जिल्लाको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा न्यून रहेको, ३७ वटा जिल्लाले ३० प्रतिशत अङ्कसमेत हासिल नगरेको र ८ जिल्लाले १० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थाबाट माथि उठेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा ४६ जिल्लाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यस्तै २९ जिल्लाले ८० प्रतिशत देखि ९० प्रतिशतको बीचको अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।

tvs

बाँकी दुई जिल्लाले ७७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको औसत कार्यसम्पादन प्रगति ८९।८ प्रतिशत पुगेको हो । गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको वित्तीय प्रगतिसमेत खूद बजेट विनियोजनको ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।


चालू आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन परिसूचक तथा नतिजामुखी एवं वस्तुनिष्ठ बनाइएको र वार्षिक मूल्याङ्कन पद्धतिको स्थानमा प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको अलगअलग र वार्षिक मूल्याङ्कनसमेत गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको समितिका संयोजक सहसचिव डा.भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको अङ्क स्वचालित प्रणालीद्वारा आफै हेर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गरिएकाले आर्थिक वर्षको बीचैमा सरुवा भै जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्तान्तरण नोटसाथ आफ्नो कार्यकालको कार्यसम्पादनस्तरको विवरणसमेत छोडेर जान सक्नेछन् ।



- नेपाल प्रेस 


अन्य समाचारहरु