सरकारले गरिरहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा चित्त नबुझेपछि झन्डै ७७ हजारले गुनासो दर्ता

 सरकारले गरिरहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा चित्त नबुझेपछि झन्डै ७७ हजारले गुनासो दर्ता गराएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७६ हजार ८ सय २४ वटा निवेदन दर्ता भएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।  

गुनासो दर्ता बढीमात्रामा अनुदान पाउन योग्य नभएकोसंग सम्बन्धीत रहेको मन्त्रालयको पुनर्निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख गणेश वस्तीले बताए ।

'गुनासोहरुको बृहत विश्लेषण त गरेर हेरिसकेका छैनौ । तर धेरै गुनासोहरु अनुदान नपाएकोसंग सम्बन्धीत छ,' उनले भने, 'जग्गा भएको, पुर्जा नभएको । पहिले सामूहिक घरमा बस्ने भूकम्प पछि छुट्टै भिन्न भएको । बाबु वा घरका अन्य कुनै सदस्यको नाममा जग्गा भएको तर मृत्यू भइसकेको । श्रीमान बिदेशमा रहेकाका जस्ता कारणले अनुदान पाउन योग्यमा नपरेको प्रकृतिका गुनासा बढी छन् ।'

कतिपय गुनासा समूहगतपनि छन् । बस्न अयोग्य घर तर प्राधिकरणको विस्तृत सर्वेक्षणले अनुदान पाउन योग्यको सूचीमा नपरेका गुनासाहरु पनि छन् ।

सबैभन्दा बढी गुनासो दोलखाको परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ हजार ५ सय २७ दोलखा जिल्लाको परेको छ । त्यसपछि सिन्धुलीमा मात्रै १३ हजार गुनासो दर्ता भएको छ ।

रामेछापबाट १२ हजार ५ सय ३८ वटा गुनासा दर्ता भएका छन् । चौथो बढी गुनासो दर्ता हुने जिल्ला गोरखाबाट ११ हजार ७ सय २६ वटा दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त गुनासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुगि सकेको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार गुनासो कार्यविधि तयार भइसकेको छ । 'प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी समितिको बिहीबारको बैठकले कार्यविधि पास गरिसकेको छ,' उनले भने, 'अब प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निर्देशक समितिबाट कार्यविधि पास गराएर सार्वजनिक गरि गुनासो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने छ ।'

उक्त कार्यविधिमा कुन गुनासो कुन निकायले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय उल्लेख रहेको उनले बताए । 'यो विषय राजनीतिक ऐजेन्डा पनि बनेको छ,' उनले भने, 'प्राधिकरण गुनासो सम्बोधन गर्न आतुर छ । सबैलाई मान्य हुने ढंगले पारदर्शी रुपमा सम्बोधन गर्ने छौ ।'

प्राधिकरणले हालसम्म अनुदान वितरणको कार्य पनि उल्लेख्य गर्न सकेको छैन । स्थानिय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार हालसम्म उपत्यका बाहिरको ५ जिल्लाका ५ हजार ८ सय ४१ परिवारले मात्रै घर पुनर्निर्माणको पहिलो किस्ता अन्तर्गतको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । उक्त आधारमा हालसम्म घर बनाउनका लागि सरकारले पिडितलाई जम्मा २९ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । गोरखाका ४ हजार ४९, दोलखाका १ हजार २ सय ३७, ओखलढुंगाका ४ सय ४१, रसुवाका १ सय १२ र सिन्धुपाल्चोकका २ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका हुन् ।

हालसम्म अनुदान पाउनेगरि सरकारसंग १ लाख ४७ हजार १ सय ८८ परिवारसँग सम्झौता भइसकेको छ । उत्त तथ्याङक उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लाको हो । उक्त जिल्लामा ५ लाख ३३ हजार परिवारले घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउनुपर्ने सूची प्राधिकरणले तयार पारेको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।  

अन्य समाचारहरु