कार्तिक २१ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौं । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पपीडितलाई देश विदेशबाट थुप्रो सहयोग घोषणा भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघ संस्थाहरुले सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, सहयोग रकम सरकारी कोषमा जम्मा नहुँदा पीडितले चार दिनसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन् भने सरकारको राहत वितरण कार्यक्रम पनि जाजरकोट र रुकुमपश्चिम मात्र केन्द्रीत भएको छ ।
जाजरकोट भूकम्पका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिपछि त्यस क्षेत्रका लागि सहयोग घोषणा गरेका छन् । विभिन्न कम्पनी तथा संघ संस्थाले भूकम्प पीडितलाई सहयोग रकम घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लालाई केन्द्रीय राहत व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल पाँच/पाँच करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले भुकम्प पीडितलाई पार्टीको तर्फबाट ५० लाख र आफ्नो सांसदहरुको आधा महिनाको तलब सरकारी कोष मार्फत भुकम्प पीडितलाई दिएको छ ।
यस्तै, नेकपा एमालेले १ करोड, माओवादी केन्द्रले ५० लाख, एकीकृत समाजवादीले २५ लाख, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २५ लाख र नेपाल समाजवादीले १० लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तै, बुध्द एयरले भूकम्प पीडितका लागि रु एक करोड, निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले पनि भूकम्प पीडितलाई रु ५० लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी हालसम्म भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले १ करोड ११ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपियाँको चेक प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघ का अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले १० लाख र आरके शर्मा नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघले भूकम्प पीडितका लागि २१ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसैगरी कोशी, लुम्बीनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनहरुले पनि पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
तर, विनासकारी भूकम्प पिडितहरुलाई तत्काल आवश्यक गाँस, बास र सुरक्षित आवास सहयोगका लागी नेपाल सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको समेत हालसम्म जम्मा नभएको अवस्था छ । यस्तै, विभिन्न वैदेशिक राष्ट्रबाट पनि सहयोगको आश्वासन आएपनि उनिहरुबाट समेत सहयोग रकम जम्मा भएको छैन ।
भूकम्पबाट ११ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारको राहत वितरण जाजरकोट र रुकुमपश्चिम केन्द्रीत बनेको छ । सकारले विभिन्न संघ संस्था, स्थानिय तह र दाताहरुबाट सहयोग प्राप्त खाद्य तथा गैरखाद्य सामाग्री सोमबार जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा पठाएको छ तर ति पर्याप्त भने छैन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री घटनास्थलतर्फ पुगिसकेका छन् । राजनीतिक दलदेखि विभिन्न संघसंस्थाबिच राहत स्वरूप रकम आफूखुसी घोषणा गर्ने होडबाजी छ । तर पीडितले अझै राहत पाएका छैनन् । भूकम्पपीडितलाई राहत र सुरक्षाका लागि तिनै तहको सरकारको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइ पीडितले तत्काल राहत पाउने परिस्थिति बनाइनुपर्छ ।
अन्य समाचारहरु
