पौष १४ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । जनयुद्ध दिवसका नाममा दिइएकाे सार्वजनिक बिदा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएकाे छ ।
शान्ति प्रकृया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागिनसकेको सन्दर्भ र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा मिति २०६६/९/१० मा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध शब्द थप गर्ने’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको कुरा आदेशमा भनिएकाे छ ।
‘हाल शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय टुङ्गो लागि नसकेको, सो सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकोसमेत सन्दर्भमा र नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०. धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावना विपरीत एवम् धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात संसदद्वारा
सुविचारित तवरवाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरुसमेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु बान्छनीय देखिँदैन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको मूल भावना विपरीत निर्णय
गर्ने आधिकार संविधानको धारा ७५ ले मन्त्रिपरिषदलाई दिएको सम्झन नमिल्ने हुँदा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक विदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत मिति २०८०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सुचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र कसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।’
अन्य समाचारहरु
