पौष २० गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भारतीय दुतावासले २० करोडसम्मका आयोजना आफैँ छनोट गरेर खर्च गर्नसक्ने सम्झौता समानान्तर सरकारको अभ्यास जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
सचेतक बर्तौलाले देशको अर्थतन्त्र र दूरगामी महत्वका विषयमा भएका सम्झौतालाई एमालले पनि स्वागत गर्ने तर राष्ट्रहित विपरितका सम्झौता मान्न तयार नभएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले निर्णय गरेर २० करोडसम्म आफैँ आयोजना छनोट गरेर लगानी गर्न सकिने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर भएको सम्झौता समान्नातर सरकारको अभ्यास देखिने खतरा बढेको बताउनुभयो ।
सचेतक बर्तौलाले नेपाल सरकारबाट भएका सम्झौताको बारेमा समितिमार्फत देश र जनतालाई थाहा दिनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई समिति बैठकमा उपस्थित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदा सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरु राष्टहित विपरित भएको टिक्काटिप्पणी आएको भन्दै सरकारले स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सचेतक बर्तौलाले भारतका विदेशमन्त्री आउँदा भएका सम्झौताहरु मिडियामार्फत मात्रै सांसदहरुले सुन्न पाएको बताउनुभयो । उहाँले कानून समितिको क्षेत्राधिकार भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरुको बारेमा पनि छलफल गर्ने अधिकार रहेको भन्दै सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरु राष्ट्रहित विपरित र नेपालको संविधान र स्वाभिमान माथि आघात पुग्नु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दुतावासले २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने सम्झौता मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर समान्नातर सरकारको अभ्यास गर्नेगरी सरकारले वातावरण बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा भएका सम्झौताहरुको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर समितिमा जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकार, परराष्ट्रमन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्रीका बीचमा भएका सम्झौता आफूहरुले सञ्चार माध्यमबाट सुनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु र मानव अधिकार हेर्ने क्षेत्राधिकार कानून समितिको अधिकार भएको बताउनुभयो । उहाँले भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा सरकारले केके विषयमा के कारणले सम्झौता गरिएको हो भन्ने बारेमा सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्वयं समितिमा आएर जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अस्थायी सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु दीर्घकालिन रुपमा राज्यलाई असर पर्ने गरी गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले राज्यका लागि काम गर्ने हो भने अस्थायी सरकारले दीर्घकालिन रुपमा राज्यलाई असर गर्ने काम गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु गर्दा जनता र भूराजनीतिक अवस्थाका विषयमा सोचेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक परियारले सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको नाममा नेपालको भूराजनीति झन पेचिलो बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको अस्तित्व मेट्ने गरी मुलुकलाई विकास आवश्यक नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भारतीय विदेशमन्त्री आएको बेला गरेका सम्झौताहरुको बारेमा समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । इमेजले उल्लेख गरेको छ।
अन्य समाचारहरु
