कार्तिक १७ गते, २०६९ मा प्रकाशितसंयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) ले अयोग्य प्रमाणीकरण गरिसकेका पूर्वलडाकुलाई जनही २ लाख दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानुनको विपरीत हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वलडाकूलाई रकम दिने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न र अन्तरिम आदेशमार्फत् कार्यान्वयन रोक्न रिटमा माग गरिएको छ।
डेमोक्रेटीक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए) ले दायर गरेको रिटमा अनमिनले प्रमाणीकरणका क्रममा अयोग्य ठहर गरेकालाई सरकारले जनही २-२ लाख दिने निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भएको उल्लेख छ।
पार्टी समर्थकलाई व्यवस्थापन गर्ने निहँुमा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च गर्नु सरकारको स्वेच्छाचारी शैली र नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकु प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा अनमिनले १९ हजार ६ सय २ जनालाई मात्र मान्यता दिएको थियो। त्यसबेला १८ वर्ष नपुगेका र युद्धविराम आचारसंहिता लागु भएपछि लडाकुमा भर्ना भएका करिब ४ हजार लडाकुलाई अनमिनले अयोग्य ठहर्याएको थियो। तीनै लडाकुमध्ये अयोग्य ३ हजार जनालाई सरकारले रकम दिने निर्णय गरेको हो। ३ हजार अयोग्य लडाकुलाई जनही २-२ लाख दिँदा ६० करोड खर्च हुने रिटमा छ।
अयोग्य लडाकुले ‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना’ नामक संस्था खोलेका छन्। माओवादी नेतृत्वको सरकारले उनीहरूको असन्तुष्टि साम्य पार्ने नाममा रकम बाँड्दा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको उल्लेख छ।
‘कानुनप्रदत्त हकहितको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले गरेको निर्णय त्यसपछि भए गरिएका निर्णय, आदेश पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ’ रिटमा छ, ‘उक्त निर्णयलाई आधारमानी कुनै कामकारबाही कार्यन्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्दै परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ। ‘
अन्य समाचारहरु
