काठमाडौं – संविधानसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचन भएको ६७ दिनपछि सुरु भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरुले एक वर्षमै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सवै दलका नेताहरुले पहिलो संविधानसभाको मुख्य विवादित विषय संघीयताको सवालमा भने फेरि दलगत अडान र धारणा दोहोर्याएका छन् ।
संविधानसभाको पहिलो ठूलो दल कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै सहमतिमै एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएलगत्तै संसद् बैठकमा उभिएका कोइरालाले पहिलो संविधानसभाका उपलब्धीलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै संघीयता, शासकीय स्वरुप र प्रदेश नामाकरण सहमतिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कोइरालाले दलीय सहमतिमा छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले नेपाल बुहपहिचानमा आधारित भएको उल्लेख गर्दै चुनावले त्यसलाई संस्थागत गरेको बताए । उनले नेपालको विशेषता नै पहुपहिचानमा आधारित भएको उल्लेख गरे ।
खनालले नयाँ सरकारसँगै ताजा जनादेशको सम्मान गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने बताए । उनले १६ वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौताबाट अलग गरेर संविधानसभालाई हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले ठूलो र सानो पार्टी भनिए ठूलो गल्ती हुने बताए ।
दाहालले संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका नेकपा-माओवादीलगायतका दललाई पनि संविधानसभा निर्माणमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।
चौथो शक्तिकोरुपमा रहेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्थाको अन्त्य भएसँगै मुलुक संकटमा फसेको बताए । उनले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र जातीय आधारमा संघीयताका सुत्रधार को हुन् भनि प्रश्न गरेका छन् ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संघीयताबिनाको संविधान एक दिन पनि नटिक्ने बताएका छन् ।
उनले मंसिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाछनबाट संघीयता र परिवर्तनका मुद्दालाई पुरै वेवास्ता नगरिएको बताए । अन्तरिम संविधान घोषणा भएलगत्तै मधेसमा जलेको स्मरण गराउँदै उनले परिवर्तनका मुद्दा स्थापित गर्दै एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राप्रपा नेता दीपक बोहोराले पहिलो संविधानसभा असफल भएको स्मरण गर्दै फेरि समय खेल फाले जनताले क्षमा नगर्ने बताएका छन् ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले प्रमुख तीन दलको हैसियत तलमाथि भए पनि दोस्रो संविधानसभामा पनि ठूलो दलको हिस्सा नफेरिएको बताए ।
शुक्लले काठमाडौंमा छठ पर्व मनाउनमात्रै मधेस विद्रोह नभएको बताउँदै मधेसी जनताले स्वशासन खोजेको बताए । उनले गणितीय हिसावले समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताए ।
हिन्दी भाषामा सम्बोधन गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस विद्रोहले विभेदको अन्त्य गरेको बताए ।
सदभावना पार्टीका नेता सञ्जयकुमार साहले पनि हिन्दी भाषामै सम्बोधन गर्दै दुरदराजमा रहेका नेपाली जनताले लोकतन्त्रको सही अनुभूति गर्न नपाएको बताए ।
माले महासचिव सीपी मैनालीले मंसिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा धाँधली भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।
संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले आकारको बलमा होइन विचारको बलमा संविधान लेख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पहिचान सधैँ एकल हुने भन्दै त्यसमा विशेषण जोड्न नमिल्ने बताए ।
पहिलो बैठकमा नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, तमसपाका धर्मेन्द्र साह तेली, परिवार दलका एकनाथ ढकाललगायत सवै दलका नेताहरुले सम्बोधन गरे । EKANTIPUR
माघ १२ गते, २०७० मा प्रकाशित
