काठमाडौ, कार्तिक २६ – सत्तारुढ दल काँग्रेस-एमालेले माघ ८ मा संविधान ल्याउने आफूहरुको प्रतिबद्धता रहेकाले त्यसमा समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसंग आग्रह गरेका छन् । नेपालमा रहेका विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र राजदूतहरुसँग बुधबार बैठक गर्दै सत्तारुढ दलले संयुक्त धारणा राखेका हुन् । माघ ८ मा संविधान आउने नआउनेबारे अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले पनि चासो व्यक्त गरिरहेको बेलामा उनीहरुलाई एकै स्थानमा भेला गराएर यस्तो सन्देश दिइएको हो ।
अमेरिका, युरोपेली युनियनलगायतका कूटनीतिज्ञले केही दिन अघिमात्र समयै संविधान जारी गर्न सुझाव दिएको परिप्रेक्षमा सत्तारुढ दलले काठमाडौंस्थित २६ मुलुकका दूतावास र सहयोग नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुलाई एकै स्थानमा राखेर संयुक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । राजधानीको सोल्टी होटलमा आयोजित बैठकमा सत्तारुढ दलले संविधान निर्माणका विवादित विषयहरुमा आफूहरुले तयार पारेको साझा प्रस्त्ाावबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थ्एि । संयुक्त प्रस्त्ाावलाई एमाओवादी गठबन्धनले गलत ढंगले प्रच्ाार गर्न थालेपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई आफ्नो उद्देश्यबारे सत्तारुढ दलले स्पष्ट पार्न खोजेका हुन् । एमाओवादीका कारण प्रक्रियामै अवरोध भइरहेको जानकारी समेत उनीहरुले दिए ।
नेपाली काग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै भने, ‘अहिलेको समग्र राजनीतिक अवस्थाबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने कार्य भएको हो । राजनीतिक दलहरुको पोजिसन स्पष्ट पारेका हौ ।’ बैठकमा सहभागी एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमसेर राणाले संविधान निर्माणका विषय र दलहरुको पोजिसन बारे ‘बि्रफिङ’ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संयुक्त प्रस्तावमा अघि सारिएको सात प्रदेशको अवधारणाको औचित्य पुष्टी गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था, बजेटको सीमा र मुलुकको समृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएकाले बढी प्रदेश धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यो अवधारणामा गएको बताए । त्यही कारण आफूहरु थोरै प्रदेश बनाउने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।
एमाओवादीले भन्दै आएको १० वा त्यसभन्दा बढी प्रदेशमा जाँदा मुलुकको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने कोइरालाको भनाई थियो । उनले शासकीय स्वरुपमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जानुपर्नाको कारण पनि प्रस्टयाएका थिए । भर्खर लोकतन्त्रको बाटोमा लागेको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुदाँ त्यसले निरंकुशता जन्माउने खतरा रहेकाले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जान लागिएको उनले बताएका थिए । ‘हामी सबै विषयमा छलफलका लागि तयार छौं र सहमतिका आधारमा चल्न कोशिस गरिरहेका छौ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘तर एमाओवादी जिम्मेवार देखिएन, प्रचण्ड (एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) जी छलफल छाडेर रोल्पातिर हिड्नुभएको छ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमतिको प्रक्रिया जारी रहने तर माघ ८ संविधान जारी गर्नका लागि भने आफूहरुले सबै विधिको प्रयोग गर्ने जानकारी गराएका थिए । ‘पहिलो संविधानसभा विघटन भयो, अब दोस्रोलाई पनि असफल बनाउन चाहन्नौ,’ अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘सकेसम्म सबै दलको सहमति खोज्ने प्रयास हुन्छ, त्यो सम्भव भएन भने बढीभन्दा बढी दलको समर्थनमा हामी माघ ८ मा संविधान जारी गर्छौ ।’ राप्रपा अध्यक्ष राणाले पनि संयुक्त प्रस्तावको औचित्य र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताबारे स्पष्ट पारेका थिए ।
संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट दलहरुले विवाद मिलाउने प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास असफल भएपछि काग्रेस-एमाले-राप्रपा लगायतका सत्तारुढ दलले विवादित विषयमा संयुक्त धारणा बनाएका हुन् । साझा पहिचान झल्किने खालका सात प्रदेशको प्रस्त्ााव ल्याएपछि एमाओवादी गठबन्धनले यसलाई रुचाएन । त्यही कारण संवाद समितिको बैठक पनि निरन्तर हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलको साझा प्रस्तावलाई एमाओवादी गठबन्धनले बुहमतको आधारमा पेलेर जान खोजेको रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर सत्तारुढ दलले भने कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसंग सहमतिलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको स्पष्ट गरेका थिए । सत्तारुढ दलले जानकारी दिएपछि कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिबीच औपचारिक प्रश्न उत्तर भने भएन ।
– EKANTIPUR
कार्तिक २६ गते, २०७१ मा प्रकाशित
