भारत र श्रीलंकामा राजदूत र दूतावासको विषयमा सार्क राष्ट्र प्रमुखहरूकै चासो

काठमाडौ – विगत तीन वर्षदेखि महत्वपूर्ण छिमेकी मुलुक भारत र सात महिनादेखि श्रीलंकामा राजदूत नभएको विषयमा सार्कको अनौपचारिक छलफलमा कार्यकारी प्रमुखहरूबीच चिन्ता र चासो बनेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । । नेपालको निम्ती यो स्वभाविक र सहज कूटनीति होइन । साइडलाइन तथा रिटि्रटमा सबै सदस्य मुलुकले काठमाडौंलाई सार्कको राजधानीका रूपमा जोड्ने विषयमा छलफल गर्ने क्रममा यसमा चासो व्यक्त भएको हो ।

सार्क मुलुकमध्ये नेपालको भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशमा राजदूतवास छ । तर, भारतमा तीन बर्ष र श्रीलंकामा सात महिनादेखि राजदूत विहीन छ । अन्य सदस्य मुलुक माल्दिभ्स, भुटान र अफगानिस्तानमा अनुकुलता हेरेर नेपालले दूतावास स्थापना गर्ने बताउदै आएको छ । अन्य सदस्य मुलुकले पनि काठमाडौंमा दूतावास स्थापना गर्दै यसलाई सार्कको राजधानीका रूपमा जोडने बताएका छन् । काठमाडौंमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको दुतावास छ, अरूको छैन ।

शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएका कार्यकारी प्रमुखहरुले दुईपक्षीय सम्वन्ध विस्तारमा राजदूतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै दूतावासमार्फत् नै धेरै कुरा गर्न सकिने भन्दै यसमा जोड दिएका हुन् । दुईपक्षीय भेटघाट तथा रिटि्रटका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घुमाउरो शैलीमा भारतमा नेपालको राजदूत नियुक्ति हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनलाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘दुई पक्षीय सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न राजदूतको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ, मित्र मुलुकले यसमा ख्याल गर्ने मेरो विश्वास छ ।’

सरकारले भारतमा मात्र होइन अन्य १४ मुलुकमा लामो समयदेखि राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । खाली राखेको अवस्थामा यस्तो सुझाव समकक्षीहरुबाट आउनु आफैमा कूटनीतिक लज्जा भएको परराष्ट्रका वरिष्ठ अधिकारीले उल्लेख गरे ।

खाली रहका १६ मध्ये सरकारले ६ मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेकामा जेनेभामा नियुक्त भएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् भने अन्य पाँचको ‘एगि्रमो’ आउने प्रक्रियामा छ । छिमेकी र महत्वपूर्ण मुलुकहरुमा भने सरकारले राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुबाट नै राजदूत नियुक्त गर्ने भनिए पनि भागबण्डा नमिलेर ढिलाइ भएको हो । अन्य मुलुकमा राजदूतको मापदण्ड हुन्छ । राजदूत र्फकनु छ महिनाअघि नै गरेर उसैले आफ्नो ‘सक्सेसर’ को परिचय गराउने र र्फकने चलन हुन्छ । आउने र जानेको अन्तर बढिमा एक साताको हुन्छ । 

सार्क सदस्य मुलुकका राजदूत तथा कार्यबाहकलाई शिखर सम्मेलनमा समेत बोलाइनुले पनि यसको महत्व स्पष्ट छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानमा रहेका राजदूत तथा कार्यवाहकलाई बोलाइए पनि श्रीलंकाको कार्यवाहक आउनेमा परेनन । त्यसबाट नकारात्मक सन्देश गएको एक अधिकारीले बताए । भारतबाट बोलाइएका कार्यबाहकलाई सम्मेलन हलमा सहसचिवको लाइनमा राखिएन यस्ता सामान्य कुराले पनि दुईपक्षीय सम्वन्धमा असर गर्ने ति अधिकारीको धारणा छ । ‘यस्ता कुराले कूटनीतिक हलचल ल्याउँछ भने राजदूत नै नियुक्त नगर्दा कस्तो सन्देश गएको होला’ एक कूटनीज्ञिले भने ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई भन्छन, ‘राजदूत नियुक्तिको विषयमा नै त छलफल भएन । तर राजदूतस्तरमा अन्तरसंजाल र कूटनीतिक छलफल अपरिहार्य रहको विषय उठेका थिए । नेपाललाई सार्कको राजधानीका रुपमा केन्दि्रत गर्न सबैको जोड छ । सचिवालयमात्र रहेर केन्द्र बन्दैन ।’

सरकार अहिले संविधान निर्माणमा बढि केन्दि्रत हुनुपरेको अवस्थाले तत्काल सबै स्थानमा राजदूतको प्रक्रिया अघि बढ्छ जस्तो लाग्दैन भन्दै भट्टराईले भने, ‘नियुक्ति गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरेर नै सरकारले यसअघि ६ स्थानमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । अन्यमा पनि विस्तारै हुन्छ ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा पनि राजदूत नियुक्ति अत्यावश्यक भएको बताउछन् । उनले भने राजदूत नहुदा पर्ने समस्या र त्यसले ल्याएको कूटनीतिक शून्यता पुरा गर्न अव जानेलाई समय लाग्छ । ‘राजदूत स्तरमा जे काम हुन्छ त्यो कार्यबाहक स्तरमा हुन सक्दैन । त्यसैले राजदूत नियुक्तिको लागि सबैले जोड गर्नु आवश्यक छ । कूटनीति हासो ठट्टा र खेलाची कुरा होइन, ‘ उनले बताए ।

‘दूतावास स्थापना गर्दा नै त्यसको महत्व ख्याल गर्नु पर्छ अहिले कतिपय अनावश्यक स्थानमा दूतावास छन्, यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ,’ अर्का पूर्व राजदूत लिलाराज शर्माले भने, ‘क्यानडामा दूतावास स्थापना गर्न लाग्दा सोही मुलुकले किन यति धेरै खर्च गर्न लाग्यौ ? यहाँ के देख्यौ ? भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले सुनाएका थिए । तर पनि खोलियो उपल्लो श्रेणीको दूतावास । ती अधिकारीका अनुसार कहाँ कुन स्तरको दूतावास खोल्ने भन्नेमा समेत सरकार गम्भिर हुनैपर्छ ।

 कतार जस्तो मुलुकमा एक वर्षदेखी राजदुत खाली भएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपाली कामदार मर्कामा परेको विषयमा ध्यान गएको छैन । ‘नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर पुनःस्थापनामा क्यानाडा पुगेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा दिन माथिल्लो श्रेणी दूतावास स्थापना गर्नु कुटनीतिमा जथाभावीको संंकेत हो’ एक अर्का अधिकारीले भने । क्यानडाले नेपालमा रहेको आफ्नो कन्सुलर सेवा बन्द गरेको छ भने २०१५ देखि ऊ दुईपक्षीय सहयोगबाट पछि हटैछ । क्यानडा उदाहरणमात्र हो, अन्य केही मुलुकमा समेत यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।