अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको सिफारिसमा वार्षिक सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै साझा यातायातका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई जनही ५ हजारको दरले जरिवाना तिराउने भएको छ।
भष्ट्रचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग आयोगको ऐन २०४८ बमोजिम वार्षिक सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै साझा यातायातका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई जरीवाना लिने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले सेतोपाटीलाई बताए।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको सिफारिसमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२को सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै यो जरिवाना गरिएको हो।
अन्य वर्षको सन्दर्भमा भने जो-जे गर्नू पर्ने हो भनी सम्बन्धित निकाय भौतिक योजना पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पत्रचार गरिएको समेत उनले बताए।
साझा यातायात सञ्चालक समितिका ७ पदाधिकारी मध्ये अध्यक्ष कनकमणी दिक्षित सहित ५ जना, साझा यातायात समितिका ३ जना र यातायातका कार्यरत कार्यकारी अधिकृत सहित १९ जनालाई अख्तियारले जरीवाना गरेको उनले बताए।
साझा यातायातमा सरकारको ७१.८२ प्रतिशत शेयर रहेको छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
चैत्र १४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
