निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट पारित उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ ।
आयोगले बनाएको ‘उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७६ सँग मेल नखाएपछि उक्त कार्ययोजना परिमार्जनसहित पुनः पेस गर्न मन्त्रालयमै फर्काइएको आयोगस्रोतले जनायो । आइतबार आयोगका पदाधिकारी, गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका रथी तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहितको सहभागितामा उपनिर्वाचन सुरक्षा तयारीसम्बन्धी संयुक्त बैठक बसेको थियो ।
सरकारबाट पेस गरिएको सुरक्षा कार्ययोजना स्पष्ट र चुस्त नभएकाले फिर्ता पठाइएको आयोग उच्चस्रोतले जनाएको छ । ‘चुनावमा संयुक्त सुरक्षा कमान्ड कसको रहने, कहाँ कसको नेतृत्वमा सुरक्षा फौज तैनाथ हुने, जिल्लास्थित उपनिर्वाचन सुरक्षा कमान्ड पोस्टको भूमिका के–के हुने भन्नेबारे सरकारले पेस गरेको कार्ययोजनामा समावेश छैन,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो ।
निर्वाचन आयोगले आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय उपनिर्वाचन सुरक्षा समिति गठन गरेको थियो । आइतबारको बैठकमा समितिको कार्ययोजना र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पेस गरेको खाका मेल नखाएपछि सहभागीबीच छलफल भएको थियो । समितिमा सेनाका रथी, गृहसचिव, रक्षा सचिव, निर्वाचन आयोगका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र निर्वाचन आयोगका सहसचिव गरी ९ जना सदस्य छन् ।
स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै पुनः आयोग र सुरक्षा प्रमुखसहितको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तय गर्नेछ । संयुक्त बैठकले उक्त रणनीति अनुमोदन गरेपछि आयोगका सहसचिवको नेतृत्वमा चारै सुरक्षा निकायका अधिकारी सदस्य रहने गरी ‘ज्वाइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर’ स्थापना गरिनेछ । उक्त संयन्त्र गठनपछि गृह मन्त्रालयले पनि चारै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी सम्मिलित उपनिर्वाचन केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट र जिल्लामा प्रजिअ नेतृत्वको उपनिर्वाचन जिल्ला कमान्ड पोस्ट गठन गर्नेछ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चुनावलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र धाँधलीरहित बनाउन कुनै कसरत बाँकी नराख्ने गरी कार्ययोजना तयार भइरहेको बताए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले निर्वाचन आयोगमा आइतबार उपनिर्वाचन सुरक्षा रणनीतिमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको र केही दिनभित्रै बैठक बसेर टुंगोमा पुर्याइने बताए । ‘छलफलबाट प्राप्त रायसुझाव समेटेर पुनः बैठक बस्ने र चुनावी सुरक्षाबारे नीतिनियम र कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भने, ‘चुनावलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’ चुनावी सुरक्षा कार्ययोजना फिर्ता आएको विषयमा खुल्न नचाहे पनि शर्माले अर्को बैठकले यससम्बन्धी ठोस निर्णय गर्ने बताए ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कास्की–२ तथा प्रदेशसभातर्फ बागलुङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ को ‘२’, भक्तपुरको प्रतिनिधिसभा–१ को ‘१’, दाङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को ‘२’ मा चुनाव हुँदै छ ।
त्यसै गरी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष तथा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुँदै छ ।
४३ वडाध्यक्षको निर्वाचन पनि मंसिर १४ गते नै हुँदै छ । आयोगले ३७ जिल्लाका न्यायाधीशलाई सम्बद्ध जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्यायसेवातर्फका ११ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत चयन गरिसकेको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
कार्तिक १७ गते, २०७६ मा प्रकाशित
