टेकराज भुसाल( टेकु )
नेकपा मसालको जातीय समता समाजले ७वटै प्रदेश मुख्यमन्त्रीकाे कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलि लाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाे छ।
२०६८ काे जातिय विभेद बिरुद्धकाे कानुनले दलितमाथि हुने छुवाछूत लगायतका भेदभाव गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेता पनि दलित माथि हत्या, बलात्कार, छुवाछूत जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन घटिरहेका र उत्पीडनका अपराधका दाेषिहरुलाई राजनीतिक दलहरुकाे तथा प्रशासनकाे मिलेमतोमा सजाय हुनबाट जाेगाउने काम भएकाे।
संबिधान निमार्ण बखत संबिधानमा कैयौं सकारात्मक व्यवस्थाहरु भएपनि धेरै कमजोरीहरु रहन गएकाे आन्दाेलनरत दलित संगठनहरुले सुझाएका थिए । दफितहरुकाे मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरि सम्पूर्ण क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति बापत थप प्रतिनिधित्वकाे संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै जातिय समता समाज केन्द्रीय समितिकाे निणय अनुसार अाज ७वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्री वलीलाई ३ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हाे। केन्द्रीय अध्यक्ष दिलबहादुर बिकले जानकारी दिनुभएकाे छ।
प्रदेश पाँचकाे प्रतिनिधि मण्डल
१)टिकाबहादुर बिक (प्रदेश समिति अध्यक्ष)
२)बावुराम सुनार (उपाध्यक्ष)
३)अइन्द्र बिक (सचिब)
४)राजेन्द्र नेपाली (अध्यक्ष, अर्घाखाँची )
५)दिल प्रसाद नेपाली (अध्यक्ष, रुपन्देही)
६)बिन्दु परियार (प्युठान)
७)धनकुमार ठडराई (पाल्पा)
८)दिलबहादुर बिक (केन्द्रीय अध्यक्ष)
९)रेकम सुनार (केन्द्रीय काेषाध्यक्ष)
१०)मा• तारा जिसी (५ नं• प्रदेश सभा सदस्य)
११)टान बहादुर केसी (सचिब राजमाे, रुपन्देही)
१२) नारायण जिसी (प्रबक्ता नेकपा (मसाल) रुपन्देही)
मंसिर २९ गते, २०७६ मा प्रकाशित
