कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्र र सेवा प्रवाहमा पारेको असर

कोभिड-१९ ले विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ । यसले विश्वको आपूर्तिको श्रृखलालाई विच्छेद पारेको छ । आपूर्तिको श्रृखला विच्छेद भए पछि अर्थतन्त्र स्वतःमन्दीतर्फ धकेलिएको छ । यसले अर्थतन्त्र र जन स्वास्थयमा ठुलो असर परेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा ०.६ प्रतिशत हुने अनुमान अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको छ तर अझै डाटाहरु केलाउँदै जाने हो भने माइनसमा जाने उच्च सम्भावना रहेको छ । अर्को वर्ष केवल तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्वि हुने आँकलन रहेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २ खर्बको घाटा अनुमान गरिएको छ । करिब २० लाख व्यक्तिले रोगागरी गुमाएका छन् । राष्ट्रिय जनजीवनका सबै पक्ष (शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटन, यातायात, निर्माण, उद्योग वाणिज्य लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र) मा गहिरो प्रभाव परेको छ । उत्पादनकका साधनहरुको परिचालनमा मन्दी आएको छ ।

यद्यपी यो विषय परिस्थितका बीचमा पनि नयाँ इनोभेशन गर्न सकिएमा त्यसले सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा निश्चय नै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ र जनजीवनलाई सहज बनाउने छ । नेपालको अर्थ व्यवस्था र कोभिड ( हालको मितिमा नेपालको अर्थतन्त्र ३७ खर्व ६७ अर्ब बराबर कुल ग्राहस्थ उत्पादन भएको नेपालको अर्थतन्त्र रहेको छ । यो डाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आठ महिनाको हो ।

१०८५ अमेरिकी डलर बराबरको प्रति व्यक्ति आम्दानी रहेको छ । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको र गैरकृषि क्षेत्र त्यसमा पनि सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । २७.६ कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने गैर कृषि क्षेत्रको ७२.४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा केहि संरचनात्मक समस्याहरुपनि र कोभिडले थप समस्या र चुनौतीहरु पनि थपेको छ ।

सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सशुल्क तथा निशुल्क सेवाहरुको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । सार्वजनिक सेवा नागरिकको अधिकार र सरकारको दायित्व हो । सरकारका निकायहरुबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, भूमि प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, सरसफाई, दमकल, एम्बुलेन्स लगायतका नागरिकको जीवनसँग जोडिएका विषयहरु सार्वजनिक सेवा हुन् । सार्वजनिक सेवाहरुलाई नियमनकारी सेवा, जीवन निर्वाह सम्बन्धि सेवा, मानव ससक्तिकरण सम्बन्धि सेवा, अन्य सेवाको रुपमा पनि वर्गिकरण गर्न सकिन्छ यी सेवाहरुलाई विषय परिस्थितिमा पनि आफ्नो क्षमता अनुसार व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो।

लकडाउनको घोषणा भएसँगै स्वास्थ र अर्थतन्त्र जस्तै सेवा प्रवाह पनि पूर्णरुपमा प्रवाहित छ । सेवा नियमित छैन । सरकारी कार्यालयले पूर्णरुपमा सही तरिकाले संचालनमा आउन सकेका छैनन् । लकडाउन खुकुलो भएसँगै केहि सहज भएको भएतापनि कोरोना संक्रमण बढेसँगै सेवा प्रवाहमा निकै ठुलो धक्का लागेको छ । जनजीवनलाई कसरी सामान्य बनाउने भन्ने निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ । यो विषय परिस्थितिमा पनि सेवालाई सकेसम्म नागरिकमैत्री बनाउने प्रयासहरु जारी छन् । तीन तहका सरकार र सरोकारवालाहरुको अविछिन्न प्रयासका कारण सेवा प्रवाहको अवस्थालाई सरकारले समान्य अवस्थामा राख्न सरकार सफल भएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था¸ सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र र भूईतहमा क्रियाशील राष्ट्रसेवकहरुमा संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि ति क्षेत्रहरु निकै जोखिमपूर्ण अवस्थावाट गुज्रिरहेका छन् । वैंक तथा वित्तीय सेवाहरुको गर्जो अनलाईन प्रणालीले केही मात्रामा सम्वोधन गरेको छ भने ठुलो कारोवार सम्वोधन, ऋण प्रवाह, बैंकिङ्ग अनुगमन लगायतका विषयहरु ठप्प प्राय छन् । यो विषय परिस्थितिमा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन सम्वन्धमा गहिरो रुपको इनोभेनशन हुनुपर्दथ्यो तर त्यो विषयमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन, अपेक्षाकृत गतिशीलता पनि देखिएको छैन । यद्यपी पहिलो समयमा नेपाल वैकर्स एसोसियनले सार्वजनिक रुपमा नै प्रत्यक्ष बैंकिङ्गसेवा भन्दा अनलाईन बैंकिङ्ग सेवा लिनको लागि आव्हान गरेको छ । यो बीचमा वित्तिय क्षेत्रमा देहाय वमोजिमका प्रयासहरु भएका छन् ।

कोभिड १९ को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कम कर्मचारीहरुको उपस्थितमा सेवा प्रवाह संचालन गर्ने । सम्भव भएसम्म डिजिटल वैङ्किक प्रणालीको उपयोग गर्ने (जस्तै विजुली, खानेपानी, फोहोरमैला, सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व, टेलिफोन, लगायतका विषयहरु) आलोपालो गरी बैंक खोलिने, मुख्य समयमा केहि छिनको लागि वैंक खुलाउने, वित्तीय सेवाग्राहीहरुलाई कार्यालय परिसरमा आउँदा आधारभूतका उपकरणहरु अपनाउन लगाउने ।अनिवार्य रुपमा मास्क प्रयोग गर्न लगाउने, विद्युतीय कारोवार गर्नेहरु मध्ये सबै भन्दा धेरै पटक विद्युतीय कारोबार गर्नलाई पुरस्कृत गर्ने, थप वोनस उपलब्ध गराउने, भौतिक दुरी कायम सँगै आधारभूत सुरक्षाका उपयाहरु अवलम्बन र सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरु अनिबार्य रुपमा पालना गर्ने व्यवस्था वैकिङ्ग क्षेत्रबाट भएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक सेवामा प्रवाहमा कस्टमाईजेशन गरिएको छ । कार्यालयमा ५०५ कर्मचारीहरुवाट सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन मिलाईएको छ । मध्ये कोरोना प्रभावित क्षेत्रका पालिकाहरु पनि खुला छन् तर सेवा प्रवाहित छ। अति प्रभावित पालिकाका सेवा नै वन्द पनि भएका छन् । पालिकाहरुले आवश्यक्ता हेरेर आफूअनुकुल सेवाहरुको वर्गिकरण गरेर वितरण गरेका छन् । नेपाल सरकार लक डाउन गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा स्थानीय तहलाई नै प्रत्यायोजन गरेको हुँदा अवस्थाको विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सजिलो पनि भएको छ ।

सेवा प्रवाह व्यवस्था र अवस्था कतिपय सार्वजनिक कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरु अघोषित र अप्रत्यक्षरुपमा अपमानित हुनुपरेको छ ।