काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रनिनिधिसभा विघटनको फैसला उट्याउँदै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने आदेश दिएको छ ।
मंगलबार अदालले फैसला सुनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । इजलासको फैसलासँगै निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाले पुनर्स्थापना भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
फाल्गुन ११ गते, २०७७ मा प्रकाशित
