प्रकाश ढकाल देशसन्चार
काठमाडौँ – एमाले र माओवादीको एकतालाई शुन्यमा झार्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन नहुने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फैसला पुनरावलोकनका लागि गएको मंगलबार निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि अनुमति नहुने आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई शून्यमा झार्ने फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिएसँगै फैसला सच्याउने वैधानिक बाटो बन्द भएको छ ।
नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दाको फैसला दिने क्रममा गएको फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्ने फैसला गरेको थियो ।
एकता भंग गर्ने फैसला कानूनी नभई सर्वोच्चको राजनीतिक निर्णय रहेको माओवादी केन्द्रले उल्लेख बताउँदै आएको छ ।
सर्वोच्चले एमाले र माओवादीको एकताबाट बनेको नेकपालाई बदर गरि निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएको ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई वैधता प्रदान गरेको थियो ।
चैत्र १९ गते, २०७७ मा प्रकाशित
