आषाढ़ २४ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले मिटरब्याज विरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाए काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मिटर ब्याज पीडितको माग अनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएकाले आयोगको काम नरोकिने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजिकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानून बनाउने सरकारको तयारी भएपनि बन्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पीडितहरुले आयोगमा दिएका २५ सय उजुरीमा छानबिन भएर १५ सय जति छानबिन भएर पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरु पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको बताउनुभयो । उहाँले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकारले धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेको भन्दै हासिल भएको उपलब्धीलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष भएको भन्दै सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीले पीडितहरुसँग बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्टेशन पास गरेर लिने जस्ता अपराधलाई राज्यले छुट दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
अन्य समाचारहरु
