काठमाडौँ– आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ ।
युवाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९९ देखि हरेक वर्षको अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै सन् २००० देखि नियमितरूपमा विश्वभर युवा दिवसका सन्दर्भमा विविध कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।
नेपालमा भने युवासँग काम गर्ने सङ्घसंस्थाको अगुवाइमा पहिलो पटक सन् २००४ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । परिषद्कै अगुवाइमा २०७३ सालदेखि युवा दिवस मनाउन थालिएको हो ।
सरकारले बर्सेनि विभिन्न कार्यक्रम गरी युवा दिवस मनाउने गरे पनि युवाका मुद्दा कार्यान्वयनमा भने जहिल्यै समस्या देखिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
युवा लक्षित गरी ल्याइएका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा युवाका मुद्दा अपेक्षाकृतरूपमा सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले युवा विकास तथा परिचालनका लागि २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको थियो । यस्तै पहिलो पटक युवाको नेतृत्व तथा क्षमता विकास, उद्यमशीलताको विकास र स्वरोजगार, युवाको पहुँच र सहभागिताको सुनिश्चिततासँगै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित २०७२ साल फागुनमा राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरिएको थियो । युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ‘युवा स्वरोजगार कोष’ पनि स्थापना गरिएको छ ।
राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र यूथ भिजन २०२५ ले पनि युवा विकासका व्यापक विषयलाई नीतिगत रूपमा समावेश गरेको छ । यस्तै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि युवाका संरचना तयार गरिएका छन् । प्रदेश युवा परिषद्, जिल्ला युवा समिति र युवा क्लब सञ्जाल गठन गरिएका छन् । प्रदेश स्तरमा लुम्बिनी, बागमती र सुदूरपश्चिममा युवा परिषद् गठन गरिएको छ । यद्यपि अझै पनि युवाका मुद्दा सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युवाको विकासका लागि लक्षित गरी बनेका ऐन र नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । यस क्षेत्रका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनेपनि ती सबैमा बजेट अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले युवाका क्षेत्रमा माग गरिएका संरचना र कानून बनेपनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । नयाँ नेपाल बनाउने हो भने पहिलो शक्ति नै युवा भएकाले राज्यले युवामैत्री गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । युथ भिजन २०२५ र युवा स्वरोजगार कोष कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ ।
‘राज्यले युवामैत्री गतिविधि र कार्यक्रम ल्याएर युवालाई समृद्ध नेपालको अभियन्ता बनाउन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘राज्यले युवालाई जति सदुपयोग गर्न सक्यो त्यति नै चाँडै मुलुक निर्माण हुनसक्छ ।’ राज्यले आगामी १० वर्षलाई युवा दशकका रुपमा मनाएर युवालाई परिवर्तन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सम्वाहकका रुपमा लैजान सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
राज्यले युवालाई लक्षित गरी उद्यम र स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउन राज्यले ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै होइन १० प्रतिशत युवामा मात्र सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्ने हो भने मुलुक निर्माणमा सहयोग पुग्छ’, उनले भने ।
यसैबीच, सरकारले यस वर्ष युवा उद्यमशीलताको वर्ष घोषणा गरेको छ । तर ठोस कार्यक्रम भने अझै नआएको परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ । ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारले समन्वय गरेर युवालाई उद्यमशीलतातर्फको लैजानु पर्दछ । त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीयरुपमा साक्षर बनाउन आवश्यक छ’, उनले भने ।