भाद्र १७ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौं– नेपालको अध्यागमन विभागको आदेशअनुसार जेलमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। भिसा नियमित नगरी नेपालमा बसेको पाइएको भन्दै अध्यागमन विभागले पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल हईलाई नियन्त्रणमा लिएर थुनामा राखेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पाकिस्तानी नागरिक हईलाई रिहा गरी आफ्नै देश फिर्ता गराउन आदेश गरेको हो।
भिसा नियमित नगरी नेपालमा बसेको दाबी गर्दै सरकारले पाकिस्तानी नागरिक हईलाई सन् २०१९ को अक्टोबर ७ तारेखदेखि पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो। भिसा नियमित नगरी ८२३ दिन नेपाल बसेको उल्लेख गर्दै अध्यागमन विभागले ७ लाख ८१ हजार ३८९ दशमलव १२ रुपैयाँ भिसा र विलम्ब शुल्क ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि पाकिस्तानी नागरिक हईलाई ७ वर्ष कैद गर्ने गरी विभागले कारागार पठाएको थियो। आफूलाई थुनामुक्त गरी आफ्नो देश फिर्ता गर्न माग गर्दै हईले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले न्यायिक मूल्य र मान्यताको पालना नभएको उल्लेख गर्दै हईलाई थुनामुक्त गरी आफ्नै देश पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
उक्त मुद्दामा अधिवक्ताद्वय विकास भट्टराई र मनिषकुमार श्रष्ठले बहस गरेका थिए।
अन्य समाचारहरु
